काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो प्रस्ताव  गर्नुभएको थियो । बैठकमा अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सांसद माधव सापकोटाको सूचनाका पक्षमा सांसदहरुले उठाउनुभएका सवालको जवाफ दिनुहँुदै उहाँले सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेका लगानीको विकल्प अध्यादेशमा दिएको बताउनुभयो । निजीकरणलाई एकमात्र विकल्प नभनी अनेक विकल्प दिएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सुनाउनुभयो । 

सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको लगानी भएको छ तर प्रतिफल आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट, दुग्ध विकास संस्थान, गोखकाली टायरलगायत संस्थानको अवस्थाकै कारण ऐनलाई संशोधन गरी अध्यादेशबाट संशोधन गरेर सुधार गर्न लागिएको बताउनुभयो । अध्यादेश प्रणालीसम्मत रुपमा मस्यौदा भएर आएको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । 

सांसद माधव सापकोटाले ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले यो अध्यादेश गलत भएको बताउनुभयो ।

अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिनुहुने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतका नजिर हेरौँ, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगर जुटमिल जस्ता थुप्रै संस्थान निजीकरण गर्दा त्यस समयका मजदुरको अवस्था के भयो, त्यसले के उपलब्धि भयो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।”

सांसद सूर्यमान तामाङ ९दोङ० ले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावनाअनुसार अध्यादेश नआएको भनाइ राख्नुभयो । “अध्यादेश जनताको पक्षमा छैन”, सांसद दोङले भन्नुभयो ।

सांसद छिरिङ ल्हामुलामाले भन्सार चुहावटमा कम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न छोडेर सरकार अध्यादेशमा लाग्नु गलत छ भन्नुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको अध्यादेशको अध्ययनबाट बुझिने बताउनुभयो । व्यक्तिलाई पोस्ने गरी अध्यादेश आएको उहाँको भनाइ थियो । 

सांसद प्रेम सुवालले निजीकरणका नाममा नेपालीलाई अगाडि राखेर विदेशी पुँजी र त्यही पुँजीले चुनावमा सहयोग गरेर देश बनाइदिने स्थिति भएको बताउनुभयो । अध्यादेश कुलीन वर्गले जनतालाई शोषण गर्न निजीकरणको संशोधन अध्यादेश ल्याएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । सांसद सुवालले यस अध्यादेशले युवा विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने टिप्पणी गर्दै पास गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले निजीकरण भन्ने शब्दमा सुनपानी छर्केर सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन मात्रै बनाउनुभएको  बताउनुभयो । उहाँले  भन्नुभयो, “खास काम गर्न केले रोक्यो, के कुरा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पुरानो ऐनले छेकेर यो अध्यादेश ल्याइएको हो स्पष्ट छैन ।”