काठमाडौँ । मुलुककै ठूलो व्यापारिक केन्द्र काठमाडौँको न्यूरोडस्थित एयरटेल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विवादित अध्यक्ष अशोक गोयलले शेयर सदस्य ऋणीहरूबाट  प्रशासनसमेतको सहयोगमा डरधम्की देखाइ अवैध असुली धन्दा मच्चाएको एयरटेल सहकारीका पीडित सदस्यहरूले बताएका छन् । 

बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतको सहयोगमा ऋण तिरिसकेका शेयर सदस्यहरूलाई समेत एयरटेल सहकारीका विवादित अध्यक्ष अशोक गोयलले धरपकड गराइ मौखिकका  भरमा बिना कागजात प्रशासन समेतको सहयोगमा असुली धन्दा चलाइरहेको पीडित शेयर सदस्यहरूले बताएका हुन् ।
एयरटेल सहकारीका विवादित अध्यक्ष गोयल जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनबाट समेत ठगी तथा संगठित अपराध (०७५–सी१–११७० मुद्दा)मा दोषी ठहरिएका व्यक्ति हुन् । विवादित अध्यक्ष गोयललाई अदालतले २०७७मै दोषी ठहर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दालाई किनारा लगाउँदा उच्च अदालत पाटनले समेत सुरु सदर गरी  अशोक गोयल निजकी श्रीमती तत्कालीन एयरटेल सहकारीकी अध्यक्ष सुमन केडिया र उनकी छोरी मेहेक गोयलसमेतले संस्थालाई  २५करोड ४१लाख ४० हजार ७सय७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 
समाचार स्रोतका अनुसार   निजहरुले संस्थालाई तिर्नुपर्ने  भन्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला अनुसारको रकम निजहरुले आजसम्म बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई १–१ वर्ष कैद सजाय र जरिवाना समेत भएकोमा दोषी प्रमाणित सुमन केडिया र मेहेक गोयलहाल सम्म पनि फरार छन् । संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति संस्थाको साधारण सदस्य समेत हुन नपाउने भन्ने एयरटेल सहकारी संस्थाकै विनियमको  १२(१) (च)  मा उल्लेख भएको र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३०, ३२  र सहकारी नियमवाली, २०७५ को नियम १७ बमोजिम निज अशोक गोयल संस्थाको सदस्य समेत रहन नसक्ने अवस्थामा अशोक गोयल आफै उक्त संस्थाको अध्यक्ष बनेको र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम संचालक समिति विघटन भएमा सोही दफाको उपदफा (२), (३), (४) र सहकारी नियमावली २०७५ को नियम २१ को उपनियम (१) र (२) बमोजिम तदर्थ समिति बनाउनु पर्ने र सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा  (१), (२), (३) र (४) बमोजिम विशेष साधारण सभा गरी ५१ प्रतिशत  सदस्यको उपस्थितिमा गणपुरक संख्या पु¥याई नयाँ समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो समेत नगरेको पाइएको छ । नयाँ समिति गठन गर्नुपर्नेमा  नगरी  मिति २०८०÷०८÷१८ गते सहकारीको पछिल्लो समयमा १ हजार ७सय ३७ जना सदस्य कायम रहेकोमा जम्मा १३१  जना मात्र सदस्यको उपस्थितिमा आफु अनुकुल माइन्युट गरी संस्थाको तदर्थ समिति र संचालक समिति गठन गरी अशोक गोयलले पुन संस्थागत ठगी गर्ने बदनियत राखेको पीडितहरूको भनाइ छ । 

 सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा हेटौडाले विगतका कागजपत्र र प्रमाणहरू समेतको अध्ययन नगरी  विवादित अध्यक्ष गोयलको बदनियतलाई  अनुचित रुपमा सहयोग गरेको पाइएको छ । 

 सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा हेटौडाले विगतका कागजपत्र र प्रमाणहरू समेतको अध्ययन नगरी  विवादित अध्यक्ष गोयलको बदनियतलाई  अनुचित रुपमा सहयोग गरेको पाइएको छ । 

 बागमती प्रदेशको सहकारी महाशाखाले गैर कानुनी ढंगले गठन भएको संचालक समितिलाई नै मान्यता दिएकोले  आफु खुशी निर्णय गर्दै संस्थाका सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा सदस्यलाई नै अनावश्यक झुटा मुद्दा लगाउने, धाक धम्की  गोयलले दिने गरेको पीडितहरूले बताएका छन् ।  गोयलको अवैधानिक गतिविधिलाई बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा हेटौडाले किन मुकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ र गोयललाई नै किन सघाइ रहेको छ त्यो भने आश्चर्यको विषय बनेको पीडितहरूले बताएका छन् । 

पीडित मध्येका एक अनिल लुइँटेलले ‘ २०७३ सालतिर  एयरटेल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आफ्नो जग्गा धितो राखी आफु र आफ्ना साथीहरु मिलि कर्जा लिएको र आफुहरुले (२०७५ सालमा संस्थाका संचालकलाई मुद्दा लाग्नु ) पूर्व नै कर्जा चुक्ता गरी आफ्नो धितो समेत फुकुवा भएपनि आफूलाई मुद्दा लगाएका छन् ।’ 

गोयलले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी झुटा मुद्दामा फसाई जबरजस्ती रकम असुलीमा लागेको अर्का एक पीडितले बताएका छन् । पुरानोहर हिसाब र कर्जा चुक्ताको विषय केही नमान्ने र अहिले आफुले जे भनेको छु त्यो मान्नु पर्ने र मागे जति रकम तिर्नु पर्ने भन्दै संस्थाका पुर्व ऋणीहरु माथि ठगी मुद्दा  गोयलले लगाएका छन् । चाख लाग्दो भनेको  गोयलले मुद्दा लगाएका केही व्यक्तिले त संस्थाबाट कर्जा समेत नलिएको भेटिएको छ ।  साथै केही व्यक्तिको नाममा फर्जी कर्जा देखाई आफुले नै अपचलन गरेको हुन सक्ने पीडितहरुको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा आफुहरुले बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी  निवारण मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सहकारी महाशाखा हेटौडामा पटक पटक उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएको र गोयललाई नै संरक्षण गरेको पीडितहरुले गुनासो सुनाएका छन् ।

बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी  निवारण मन्त्री मदु कुमार श्रेष्ठलाई उजुरी दिँदा समेत दर्ता नगरेको र आफ्नो कुरा सुन्नै नचाहेको पीडितहरूले नयाँ सडक डटकमलाई बताएका छन् । यससम्बन्धमा मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन् । यता रजिष्ट्रार कुमार तामाङले आफुहरुलाई भेट समेत दिन  नचाहेको र कानुन शाखामा भेट्नु भन्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् । कानुन शाखा प्रमुख मनोज कुमार गुप्ता भने आफुहरुले गरेको काम ठिक भएको र अशोक गोयलले भने अनुसार रकम तिर्न भन्दै उल्टै गोयलको संरक्षण गर्ने गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । 

यता प्रहरी प्रशासनले पनि केही प्रमाण नहेरेको र अनुसन्धान नै नगरेको , आफुहरुलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिएको सहकारीका पीडित सदस्यहरूले बताएका छन् । साथै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले समेत आफ्नो कुरा नसुनेको र पर्याप्त  अनुसन्धान नगरेको ,आफ्नो प्रमाणहरु बुझाउँदा समेत बेवास्ता गरेको पीडित मध्येका विशन शाक्यले बताएका छन् । 
यो पनि हेर्नुहोस्: