८ मार्च महिलाहरूका लागि विशेष दिन हो । विशेष दिन मनाइरहँदा यस सम्मानित आयोग काम र कर्तव्यका बारेमा प्रत्याभूति गराइदिँदा अन्यथा नहोला । ८ मार्चका अवसरमा आयोग पदाधिकारीले  आयोग परिसरमा अथिति निम्ताएर जति बखान गरेपनि काम र कर्तव्यमा आयोग जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यति देख्न सकिएको छैन् । राष्ट्रिय महिला आयोग आफैमा संविधान प्रदत्त सम्मानित आयोग हो । उसको काम,कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नागरिकले सचेत गराउन आवश्यक नरहला । 

तर निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण देखि पछिल्लो सिराहा घटना (दलित युवती) रिकुं कुमारी सदा (आत्महत्या प्रकरण) का घटनासम्म आयोगको ध्यान आकृष्ट भएको देख्न वा सुन्न पाइएको छैन् । यद्यपि आयोगले प्रतिवेदनमा ती सवालमा ध्यान आकृष्ट भएको देखाउन पक्कै चुक्ने छैन । 
उल्लेखित घटनाका बारेमा नागरिक समाज,मिडिया र संसदमा समेत बहस नभएको हैन् । तर आयोगको क्रियाशिलता कहाँ र कस्तो अवस्थामा हुने, भन्ने बारेमा चासो प्रकट भएको छ । सार्वजनिक भएका महिला हिंसाका घटनालाई संज्ञानमा लिएर आयोग क्रियाशील हुनुपर्ने हैन् ? मुलुकका दुरदराजका महिला माथि भएका दुव्र्यवहार र हिंसाका घटनामा पहिलो चासो आयोगको हुनुपर्ने हो । तर हुन सकेको देखिदैन् । दण्डहीनतालाई समाजिक प्रतिष्ठा बनाएर न्यायलाई निरीह बनाइरहेको समाजमा महिला आयोगको आवश्यकता महशुस गरी गठन भएको हो । न कि आयोगमा दलीय कार्यकर्तालाई ओहदाको प्रमाण पत्र बुझ्न र बुझाउन । आयोग आफैमा सशक्त निकाय भएपनि काम र कर्तव्यको बोध हुन सेकेको नदेखिनु दुखद हो । 

सिराहाकी दलित युवती सदाको आत्महत्या होस वा भारतको उडिसामा भएको प्रकृति लम्सालको आत्महत्याका घटनामा आयोगको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो । राज्यका अन्य निकाय वा नागरिक समाजले त्यस्ता घटनामा आफ्नो उपस्थिति देखाइरहँदा महिला आयोगले प्रतिवेदनमा मात्र उपस्थिति देखाएर बस्नु कति उचित हो ? 

कतिपय घटना जेनतेन सार्वजनिक भैहाले पनि पीडित पक्षलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेर मिलाइएको पाइन्छ । तर सही अर्थमा न्याय दिलाइको हँुदैन् । जस्तैः सिराहा घटनामा बसेको पञ्चायती सभाले गरेको निर्णय । जसले गर्दा रिंकु अत्महत्या गर्न बाध्य भइन् । यस्ता घटनामा मानव अधिकार आयोगको ध्यान आकृष्ट भैरहँदा महिला आयोगको भने ध्यान आकृष्ट भएको अहिलेसम्म देख्न वा सुन्न पाइएको छैन ।

जस्तैं, नेपालगञ्जका कारागरमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई गतवर्ष संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले उनलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कैद अवधि मिनाहा गरिदिएका थिए । तर पीडित महिला भारती मानन्धरले न्यायका पक्षमा एक्लै भएपनि आवाज उठाए पछि रिहा भएका रिगल पुनः कैद भुक्तान गर्न बाध्य भए । त्यस्ता घटनामा महिला आयोगको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने थियो । तर मुकदर्शक बनेर बस्ने गरेको छ । त्यस्ता घटना समाजमा कैंयौैँं हुने गरेका छन् । अझै दलीय आवरणमा हुने गरेका घटनाका त कुरै नगरौँ । 

सार्वजनिक केही महिला हिंसाका प्रतिनिधिमूलक घटना एमाले कर्णालीका नेता गुलाबजंग शाहदेखि ऐन महर पीडक बनेका घटनामा आयोगले आफ्नै किसिमले अनुसन्धान गरेर घटनाको वास्तविकता उजागर गर्नसक्नु पर्ने हो । तर आयोगका पदाधिकारी दलीय कोटाबाट नियुक्त भएकाले त्यस्ता सार्वजनिक घटनामा मुकदर्शक बनेर बस्ने गरेका छन् । समाजमा दलीय आवरणमा महिला हिंसाका घटना किन वृद्धि भैरहेका छन् । यस्ता घटनामा राज्य अग्रसर भएर पीडितका पक्षमा न्याय दिलाउन अग्रसर हुनसक्नु पर्छ । तर दुर्भाग्य यस्ता घटनामा कतिपय अवस्थामा राज्य नै पीडकका पक्षमा देखिन्छ । मिडियाले घटना सार्वजनिक गर्छ तर पनि राज्यका एकपक्ष दबाउन अग्रसर हुने गरेका छन् । महिला हिंसाका घटनामा महिला आयोग आफैले पनि चासो प्रकट गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन अग्रसर हुनुपर्ने हो ।

संविधान प्रदत्त महिला आयोग समेत रमिते बनेर बस्ने गरेको छ । मिडिया नहुँदो त पीडित न्यायको द्वारसम्म पुग्नबाट समेत वन्चित हुने थिए । आयोगले उजुरीमा मात्र नभएर सार्वजनिक भएका महिला हिंसाका घटनाहरूमा चासो प्रकट गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । एनजीओका मञ्चमा विराजमान हुनु र कागजी प्रतिवेदन तयार गर्नुलाई आयोगका पदाधिकारीले कार्य प्रगति मान्ने गरेका छन् । तर यतिबेला आयोगका पदाधिकारी आफ्ना दल निकटका आरोपितहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भन्ने खेलमा सरिक हुने गरेको पाइएको छ । 

केहीमहिना अघिमात्र राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगका सदस्यहरु कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्या कुमारी सिन्हालाई २४ घन्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण सोध्नु परेको थियो । अध्यक्ष पराजुलीले महिला आयोगले नै महिला हिंसामा संलग्न भएको ठहर गरेका नेपाल राष्ट्र बैँकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई अभियोगबाट सफाइ दिन पीडकसँग भेटघाट गरेका आयोगका कर्मचारीलाई मिश्र र ढकालका नाममा सफाइ पत्र बनाउन दवाव दिनु अनैतिक र आचरणहीन भएको ठहर गर्दैं, आयोगका सदस्यहरु पौडेल र सिन्हालाई स्ष्टष्टीकरण सोध्नु परेको थियो । अहिले उनै डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र गर्भनर बन्ने दौडमा छन् । 

आयोगका पदाधिकारीले खाएको सपथले पनि सत्य र निष्ठापूर्वक पूर्वाग्रह बिना जिम्मेवारी बहन गर्न सचेत गराएको छ । तर पनि वहाँहरूले उक्त मर्मलाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । हिंसाका बर्खिलापमा आयोगले आफुलाई संवेदनशील  बनाउनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा पीडकका पक्षमा समाहित हुने गरेको छ । दलका आवरणमा घटनाका सन्र्दभमा सचेतनाका लागि अन्र्तक्रिया वा गोष्ठी चलाएर दलका नेता वा कार्यकर्तालाई सचेत तुल्याउन आयोगले किन कहिल्यैं आवश्यक ठान्दैन ? आयोगले आरोपितहरूको दलीय संलग्नता चियाएर बस्न सुहाउँछ ?

एउटा अर्को घटना संज्ञान (जानकारी) मा आएको घटना महिला आयोगमा निवेदन गरिएको भएपनि निवेदन मुलतबीमा राखिएको जवाफ पाउन महिनौं कुर्नु प¥यो । शारदा भूसाल झाको धरातल पुस्तक अध्ययन पश्चात सार्वजनिक उक्त घटनामा यौन हिंसाका प्रातडित पूर्वमन्त्रीद्वय मोदनाथ प्रश्रित र शान्ता मानवीका बारेमा ०८१ जेठमा पहिलो पटक आयोगमा निवेदन गरिएको थियो । साथै भूसालले पुस्तक सार्वजनिक भएपछि महिला आयोगमा पुस्तक उजुरी गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको र तत्कालीन समयमा राज्य समेत लागेर आफुलाई त्रसित बनाएको तथ्य उजागर गरेकाले उक्त जानकारी सहित उजुरी गरिएको थियो । 

त्यसो त पूर्वमन्त्री मानवी नारी बन्धन र मुक्ति पुस्तककी लेखिका (मानवी कै शब्दमा मेरा नाममा पुस्तक प्रकाशन गरेपनि प्रश्रित दाईले कहिल्यैं रोयल्टी वापतको पैसा दिएनन्) र बेइजिङ महिला सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधि समेत हुन । मोदनाथ आफैमा साहित्यकारको पहिचान बनाएका नेता एवं पूर्व मन्त्री हुन् । यस्ता व्यक्तिका बारेमा भूसालले किन त्यसरी पुस्तक नै लेखिन् ? तथ्य सार्वजनिक गर्न, गराउन महिला आयोगले भुमिका निर्वाह गर्न सकोस भन्नका लागि उजुरी गरिएको थियो । तर उक्त उजुरी दबाउन आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीका शरणमा पूर्वमन्त्री मानवी पुगेको जानकारी हुन आएको छ । पूर्वमन्त्री मानवीले आफु विरूद्ध परेको उजुरी दवाउन अनुचित तरिकाबाट सत्ता र शक्तिको समेत उपयोग गरिरहिन ।  

त्यसैले आयोग अध्यक्ष कमला पराजुलीकैं निर्देशनमा गत माघ ६ गते मात्र आयोगका तर्फबाट पत्र मार्फत निवेदन मुलतबीमा राखेको जानकारी गराइयो ।
विषयः जानकारी गराइएको सम्बन्धमा ।
“उपर्युक्त विषयमा निवेदन सन्जय पन्थीले धरातल पुस्तक लेखिका शारदा भुसाल झाको बारेमा यस आयोगमा अनलाइन उजुरी दर्ता गरेको सो उजुरीका सम्बन्धमा पीडित भनिएकी व्यक्ति आयोगको सम्पर्कमा आएका बखत आयोगले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने नै हुँदा हाल उक्त उजुरी तामेलीमा राखिएको व्यहोरा जानकारीका लागि निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।“ (निवेदन यसैसाथ संलग्न छ ।) 

 उल्लेखित निवेदनमा गराइएको जानकारी अनुसार निर्णय कुन मिति वा कुन तहको हो, उल्लेख गरिएको छैन । बतासे पाराको जवाफले आयोगका काम र कर्तव्य कतिसम्म हचुवाका भरमा हुने गरेका रहेछन भन्ने जानकारी हुन आउँछ । उक्त जवाफले आयोगले विश्वसनीयता आर्जन गरेको छ ? के सबै पिडित आयोगमा स्वयम् उपस्थित भएर निवेदन गर्न सक्षम छन् वा होलान त ?  दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी आयोग र आयोगका पदाधिकारीले चाल्ने पक्षपाती कदमले कतैं महिला हिंसालाई प्रोत्साहन त गरिरहेको छैन ? भन्ने आशंका  भएको छ । आगामी दिनमा आयोगका कागजी प्रतिवेदनलाई मात्र कति विश्वास गर्ने ?

अझै पनि हाम्रो राजनीतिको सम्बन्ध, अपराध र अपराधी पृष्ठभुमि भएका व्यक्तीसँग निर्भर हुने गरेको छ । पहुँच कैं आधारमा त्यस्ता प्रवृतिका मानिसले समाजमा अघोषित सत्ता संचालन गर्ने गरेका छन् । अघोषित सत्ताको प्रभावबाट महिला आयोग पनि अछुतो रहेनछ भन्ने प्रमाण आयोगको पत्रबाट पुष्टि हुन पुगेको छ । 

समान प्रकृतिका घटनामा आयोगका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र दलका नेताका चरित्र माथि गरिएका उजुरीलाई मुलतबीमा राखेर उनीहरूका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले आयोगका कर्म पक्षपाती रहेको ठर्हछ । नागरिकका तर्फबाट परिचय सहित गरिएको निवेदन आयोगको अनुसन्धान दायराभित्र नपर्नुको कारण के ? 

सन्र्दभले स्मरण गराउन चाहन्छु, छिमेकी देश भारतमा चर्चित आशाराम बाप्पु काण्डमा पीडित भनिएकी युवती (नाबालिका)  कतै उजुर गर्न गएकी थिइनन् । जानकारीमा आएपछि समय कै अन्तरातलमा महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी र मिडियासहितको नागरिक समाजले नै उठान गरेका थिए । अन्तत दबाब थेग्न नसके पछि सरकारका तर्फबाट घटनाको विधिवत अनुसन्धान गर्न निर्देशन गर्नु प¥यो । तथ्यगत अनुसन्धानले आशारामलाई दोषी ठहर ग¥यो । अन्ततः दोषी प्रमाणित आशाराम अहिलेसम्म पनि जेलमा नै छन् । तर हामी कहाँ आशाराम चरित्रधारी यत्रतत्र सर्वत्र खुलेयाम छन् । ८ मार्च मनाइरहँदा आयोग र आयोगका पदाधिकारी वाद र वादको घेराभन्दा माथि उठ्न सकुन, विभेद् र महिला हिंसाका क्षेत्रमा मलम लगाउन आयोग क्रियाशील बन्न सकोस । शुभकामना ।

(लेखक विद्यावारिधि अध्येता हुन् )