काठमाडौँ  । विशाल बजारका सबै पसलकवलहरू अब लिलाम बढाबढ गरी  भाडामा दिइने भएको छ । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले यही फागुन २८ गते गर्न लागेको ३४औँ साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव नै लगी यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

विशाल बजारकम्पनी लिमिटेडले ‘कम्पनीको पसलकवल’सँग शेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारिज गर्ने प्रस्ताव ३४औँ साधारण सभामा लाने निर्णय गरेको छ । यसअघि विशाल बजार कम्पनीको शेयर हुनेले शेयर संख्या र पहुँचको आधारमा विशाल बजारको पसलकवलहरू पाउँदै आएका थिए। यस विषयमा पटक पटकका विवाद त्यसपछि भएका मुद्दा तथा फैसला पछि अन्ततः विशाल बजार कम्पनी यस्तो निर्णयमा पुगेको विशाल बजार कम्पनीले  नयाँसडक डटकमलाई बताएको छ । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा अहिले ९८.७५ प्रतिशत सरकारको र १.२५ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहेको छ ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड  रहेको छ । यसअघि  कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड मात्र थियो । कम्पनी स्थापना हुने समयमा  सरकारले दिएको जग्गाको हिसाब नभएकोले सो जग्गाको मूल्यांकन शेयरमा बदली गर्दा शेयर संरचना नै फेरिएको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । सरकारको लगानी थपिएपछि कम्पनीमा सरकारको शेयर हिस्सा ९८. ७५ पुगेको छ भने सर्वसाधरणको १.२५ प्रतिशत रहेको छ

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । सरकारको लगानी थपिएपछि कम्पनीमा सरकारको शेयर हिस्सा ९८. ७५ पुगेको छ भने सर्वसाधरणको १.२५ प्रतिशत रहेको छ ।विशाल बजार काठमाडौँको शुक्रपथमा अवस्थित नेपालको पहिलो आधुनिक सुपर मार्केट हो । नेपालमा सुपर मार्केट संस्कृति विशाल बजार खुलेपछि भएको हो ।

यस्तो छ विशाल बजारको इतिहास

राजा त्रिभुवनको अग्रसरतामा २००६ सालमा नयाँ सडकमा जनसेवा सिनेमा हल खुलेको थियो। नेपालको पहिलो सिनेमा हल जनसेवा २०१८ सालमा आगलागीबाट ध्वस्त भयो। उक्त हल तत्कालीन आगलागी भएर हल बन्द भएको आठ वर्षपछि यही ठाउँमा नेपालको पहिलो ‘सुपर मार्केट’ विशालबजार बनाइयो।
राजा महेन्द्रले विदेश जाँदा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर देखेपछि २०२६ सालमा नेपालमा पनि एउटा सुसङ्गठित बजार स्थापना गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

त्यतिबेला यसमा सबै लगानी गर्ने हैसियत र तत्परता निजी क्षेत्रको नभएकाले केही सरकारी संस्थानहरूलाई पनि लगानी गर्न लगाइएको थियो। २०२६ साउन १४ मा वाणिज्य विभागमा र सोही वर्ष साउन २७ मा उद्योग विभागमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम यो संस्था दर्ता भएको थियो। सुरुमा अञ्चलाधीश नै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा सञ्चालक हुने गरेका थिए।

विशाल बजार कम्पनीका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सुरुमा संस्थापक लगानीकर्ताहरूमा नेपाल खाद्यसंस्थान, युद्धबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल राजभण्डारी , इन्द्रमणि राजभण्डारी, रतिराम अग्रवाल, हुलासचन्द्र गोल्छा , भक्तिदास श्रेष्ठ, मणिहर्ष ज्योति, कृष्णप्रसाद घिमिरे, ध्रुव शमशेर जबरा र बिहारीलाल खेतान थिए ।जसमध्ये बिहारीलाल खेतानले प्रतिबद्धता गरेको शेयर रकम लगानी गर्न नसकेपछि हटाइएको थियो । कम्पनी स्थापना गर्दा  अधिकृत पुँजी एक करोड रहेको थियो । 

विवादैविवादमा रुमलिएको विशाल बजार

विशाल बजार कम्पनीका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार  विशाल बजार स्थापनाको सुरुदेखि नै जग्गा सम्बन्धी विवाद हुँदै आएको थियो। विधिवत् कम्पनी दर्तापछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट २०२६ वैशाख १९ गते नेपाल राजपत्र र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बजार स्थापनाका लागि १२ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। एक जग्गाधनी ध्रुवशमशेरले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसार गरिएको अधिग्रहणमा चित्त नबुझाएर राजामा बिन्तीपत्र चढाएका थिए। उनको ४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको तीन नाले घरसमेत श्री ५ महाराजबाट हुकुम प्रमाङ्गीका आधारमा चलनचल्तीको मोल भन्दै २०२६ असार २० गते रु. १८ लाखमा खरिद गरिएको थियो। बाँकी ८ रोपनी १३ आना १ पैसा जमिनको प्रतिरोपनी २० हजारका दरले १ लाख ७५हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

२०४२ साउन ३० को फिल्डबुक उतार अनुसार विशालबजार कम्पनीको जमिन १२ रोपनी ४ आना कायम भएको थियो। यसमध्येको केही भागमा पहिला जनसेवा सिनेमा हल रहेको थियो, जुन नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो सिनेमा हल हो।

२०४२ साउन ३० को फिल्डबुक उतार अनुसार विशालबजार कम्पनीको जमिन १२ रोपनी ४ आना कायम भएको थियो। यसमध्येको केही भागमा पहिला जनसेवा सिनेमा हल रहेको थियो, जुन नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो सिनेमा हल हो।

यस क्षेत्रमा रहेको ८ रोपनी ४ आना जग्गाको मुआब्जा र अरु कुनै प्रकारको लाभ वा मुनाफा सरकारले नपाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले दाबी गर्दै आएका थिए ।  ती निकायको दाबीअनुसारै सर्वोच्च अदालतले मुआब्जावापत जग्गाको मूल्याङ्कन गरी सरकारका नाममा शेयर कायम गर्न २०६७ भदौ १४ गते भएको आदेश अनुसार त्यो फैसला कार्यान्वयन हुँदै छ ।बाँकी जग्गाको विवाद कायमै छ ।

 विशाल बजारमा ३ सय ६० भन्दा बढी पसलकवलहरू छन् । ती मध्ये झण्डै दुई ४७ पसलकवलहरू शेयरधनीले नै लिएर फेरि महँगोमा अरुलाई भाडामा लगाएका छन् । विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै  विशाल बजार कम्पनीले  अब विशाल बजारका सबै पसलकवलहरू लिलाम बढाबढमा भाडामा लगाउन गृहकार्य गरेको हो । पसल भाडामा लिनका लागि शेयरधनी हुनुपर्ने यस अघिको व्यवस्था अब खारेज हुने छ । 

यता विशाल बजारका सर्वसाधारण शेयर सदस्यहरूले विशाल बजारका पसलकवलहरू लिलाम बढाबढ गरेर दिने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् ।