काठमाडौँ । सरकार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नवीकरण शुल्क घटाउने विषयमा विचार गरिरहेको छ ।सेवा प्रदायकहरूको अवस्था कमजोर हुन थालेको विषयलाई ध्यान दिएर सरकारले यसबारे सोच्न थालेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरुको आम्दानी ओरालो लागिरहेको अवस्थामा नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ राखिरहनु व्यवहारिक नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक समाज (सेजन)को कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएकोले यससलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको बताए । उनका अनुसार  २० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीले यो क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन । 

अहिले टेलिकम कम्पनीले हरेक ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गत भदौ दोस्रो साता २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। उसले ४ अर्ब रुपैयाँ जेठमै तिरेकामा बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्ताबन्दीमा बुझाउने कबोल गरेको छ। नेपाल टेलिकमले भने २१ करोड दस्तुर तिरेर ५ वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स लिएको थियो।

मन्त्री गुरुङका अनुसार लाइसेन्सिङ, शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायत विषयलाई समेटेर दूरसञ्चार ऐन समयसापेक्ष बनाउनका लागि मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको विधेयक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको मुखमा आइपुगेको चिन्ता व्यक्त गर्दै  सम्बद्ध निकायलाई सचेत हुन आग्रह गरेका थिए।

‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डिस्ट्री’ विषयक सम्मेलनमा उनले सन् २०१६ मा आफू नेपालबाट जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ‘बुम’ रहेको तर दुई वर्षअघि एनसेलमा फर्किंदा अवस्था चिन्ताजनक भइसकेको बताए ।दूरसञ्चार सेवा महँगो हुँदा यसको असर अपरेटरलाई मात्र नपर्ने भइ उपभोक्ता र सरकारलाई पनि पर्ने उनको भनाइ थियो ।
अपरेटरहरुले गर्ने आम्दानीबाट सरकारलाई जाने कर निरन्तर घट्दै गइरहेको छ ।यसका लागि कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।८० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई धेरै सरोकारवालाले विदेशी लगानी विरोधी भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।

दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले दूरसञ्चार बजारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन  सरकारले भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत देशबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताए।उनका अनुसार फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि रिटर्न आउन नसकेको हो । नियामकीय नीतिका कारण थप समस्यामा परिरहेको छ ।  विभिन्न कर र शुल्क सक्दो चाँडो पुनरावलोकन गर्न पर्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भण्डारीले दूरसञ्चार कम्पनीमाथि कर धेरै रहेको स्वीकार गर्दै शुल्क घटाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनका अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीले कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत विभिन्न शीर्षकमा करका रुपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यो अन्त्य गर्न जरुरी छ । विद्यमान करको व्यवस्था बजारमैत्री छैन। भण्डारीले लागत कम गर्नका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई एक अर्काको पूर्वाधार प्रयोग गर्न सुझाव दिए।