काठमाडौँ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति गरेको हो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले सरकारले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण सहायताको वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः

• विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण सहायताको वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा। विश्व पौडेल सदस्य रहने सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा हितेन्द्रदेव शाक्य, ललितपुरलाई नियुक्त गर्ने ।
• उच्च अदालत जनकपुरबाट हेर्दै आएको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा सार्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने ।
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यसहित पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खाती, डा। अर्जुन कुमार कार्की, संखुवासभा र श्री स्टेला तामाङ, गोरखा सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने ।
• २०८२ जेठ १० गतेदेखि १८ गतेसम्म अष्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने क्यानबेरा फेलिोसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन माननीय निर्वाचन आयुक्त डा। जानकीकुमारी तुलाधरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• २०८१ चैत १४ गतेदेखि १५ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १३ औं बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
•