काठमाडौँ । लक्षित राजस्व संकलन नउठ्ने भएपछि आगामी बजेटमा विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती हुन लागेको छ ।एकातर्फ संशोधित राजस्व संकलन लक्ष्य पनि पूरा नहुने , अनुदान सहयोगमा ह्रास हुने अर्कोतर्फ अनिवार्य भुक्तानीको भार बढेकाले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने भएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा यस्तै आग्रह गर्दै अएका हुन् ।परिणाम अनुसार विकासे मन्त्रालयहरूको बजेटको सिलिङ नै उच्च दरमा कटौती गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बढीमा १९ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । तद्नुसार विषयगत मन्त्रालयहरुले सिलिङ पाएकामा उनीहरुले चैत १५ गते बजेट सूचना प्रणालीमार्फत आफ्ना कार्यक्रम र योजनाको प्राथमिकीकरण पठाइसकेका छन्।

मुख्यरूपले विकास निर्माणसँग जोडिएका  मन्त्रालयहरूलेचालु आवको भन्दा थोरै सिलिङ पाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा ६ अर्ब कमको सिलिङ पाएको छ। चालु आवमा १ खर्ब ५० अर्ब बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ खर्ब ४४ अर्बको सिलिङ पाएको छ।यसैगरी  शहरी विकास मन्त्रालयले ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ। यो चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशत घटी हो।ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी लगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट पनि कटौतीमा पर्ने करिब करिब निश्चित जस्तै रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

विभिन्न ठूला आयोजनाले पनि आगामी आर्थिक वर्ष चालु आवको जति बजेट नपाउने अर्थ मन्त्रालयका एक सम्बद्ध अधिकारीले बताए। नियमित खर्च बढ्ने, चालु आवको दायित्व सर्ने, स्रोत विस्तार नहुने, ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्ने र वित्तीय हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने लगायत कारण आगामी वर्ष विकास बजेट घटाउने निश्चित भएको बजेट निर्माणमा संलग्न स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। सिलिङभित्र रहेर बजेट ल्याउँदा पनि ६ खर्ब ३७ अर्बभन्दा बढी स्रोत अपुग देखिन्छ ।चालु आवमै बजेट ल्याउँदा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १२ खर्ब ८६ अर्बमा झारिएको छ। वैदेशिक सहायता ५२ अर्ब प्राप्त हुने सरकारी अनुमान रहेकामा साढे ८ महिनामा जम्मा १७.६५ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ। जसका कारण आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर १ खर्ब २० अर्ब पुगिसकेको छ।

स्रोतको सकस आगामी आवमा पनि निरन्तर रहने निष्कर्ष निकाली अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब मुनिको बजेट तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।पौडेलले साना कार्यक्रम नराख्न, प्रतिफल नदिने आयोजना सिफारिस नगर्न र नयाँ कार्यक्रम नराख्न भनेका छन्। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले यो पटक बजेट निर्माणमा अनुशासित एवं संयमित देखिएका छन्।

तर पनि पौडेल राजनीतिक नेतृत्व भएकाले आफ्नो भिजन देखाउने नाममा केही महत्वाकांक्षी आयोजना नथप्लान् भन्न नसकिने एक अनुभवी अधिकारीको भनाइ छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसलाई २ खर्ब २९ अर्बमा झारियो । 

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणले पनि विकास बजेट कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । चालु आवमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्नका लागि सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकामा आगामी आवका लागि ४ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी छुट्याउनु पर्नेछ।वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पनि बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेकामा आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।