काठमाडौँ । सरकारका लागि  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँसम्म  आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने स्थिति बनेको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई आगामी आवमा उठाउने पाउने आन्तरिक ऋण सीमा सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिस अनुसार २०८२/८३ का लागि अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तय गरिएको  छ ।
यसैगरी  प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको अवस्थामा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत समेत संघीय सरकारले नै उठाउन पाउने गरी सिफारिस गरिएको छ । चालु आव २०८१/८२ सम्म जीडीपीको आकार ६३ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान छ । चालु आवको आर्थिक वृद्धिदरका कारण बढ्ने जीडीपीको आकारको ५.५ प्रतिशत हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने प्रावधान अनुसार आगामी आव सरकारले करिब साढे ३ खर्ब  उठाउन पाउने स्थिति बनेको छ ।

चालु आव सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यो जीडीपीको ५.१८ प्रतिशत हो । यस वर्ष पनि आयोगले सरकारलाई जीडीपीको ५ प्रतिशत र तल्ला सरकारले उठाउन नसकेका हकमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने सीमा तोकि दिएको थियो ।

प्रदेशका हकमा प्रदेश सरकारहरूले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनात्मक र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा गरेको अवस्थामा उक्त  आवमा संघ सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम र आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छन् । यसका लागि संघ सरकारको स्वीकृति अनिवार्य पर्छ ।

अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारका हकमा समेत सोही प्रावधान लागु हुनेछ । आयोगले आव २०७५÷७६ देखि नै तीन वटै तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गर्दै  आएको छ । संघीय सरकारले कुन प्रयोजनमा उठाएको आन्तरिक ऋण खर्च गरिरहेको यकिन तथ्यांक आयोगले पाउन नसकेको हो । राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्दा सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ऋणमा भर पर्नु परेको छ ।

एक दशक अगाडि अर्थात् आव २०७२/७३ मा ८८ अर्ब रुपैयाँमात्र आन्तरिक निष्कासन भएकोमा चालु आव आन्तरिक ऋणको लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब पुगेको छ । १० वर्ष अगाडि जीडीपीको ३.३७ प्रतिशतमात्र आन्तरिक ऋण उठाइएकोमा चालु आव ५.१८ प्रतिशत उठाउने लक्ष्य छ ।

आयोगका अनुसार २०७०/७१ पछाडिका वर्षमा आन्तरिक ऋण ८ गुणाले बढेको छ भने वाह्य ऋण ३ गुणाले मात्र बढेको छ । संघीय सरकारले राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र बजेट खर्चको अनुमानित विवरणका आधारमा ऋण परिचालन गर्दै आए पनि अनुमान बमोजिम आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।आन्तरिक ऋण परिचालन आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर परिचालन भए पनि सुझाव कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर रहेको देखिन्छ ।