काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय विसं २०८१ मा नीतिगत काममा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले लामो समयसम्म थाती रहेका विभिन्न नीति तथा कानुन निर्माण सम्पन्न गर्नेदेखि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु पैरवीका लागि प्रयास गरेको छ ।

वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँग कुरा गर्दै आफूले कार्यभार सम्हालेपछिको अवधिमा विभिन्न स्वीकृत दस्तावेजहरु, सम्पन्न भएका महत्त्वपुर्ण कामहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना, २०८१–२१००, दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१, बाह्य मिचाहा प्रजाती व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति, २०८१, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको लागि वनक्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमवाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा, सदर चिडीयाखाना जावलाखेलको व्यवस्थापनको म्याद थप, पेरिस सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारका लागि  स्वीडेन सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता, रेड प्लस कार्यक्रममार्फत उत्सर्जन न्यूनिकरणको पहिलो किस्ता सुनिश्चित गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय भू क्षेत्र नक्साङ्कन र प्रकाशन, मोन्ट्रियल प्रोटोकल अन्तर्गतको किगाली संशोधन अनुमोदन, नेपाल सरकारको कार्यक्रम ९सङ्घीय सशर्त समेत० कार्यान्वयन कार्यविधिहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।  

वन मन्त्रालय विकास विरोधी भन्ने भ्रमलाई चिर्न आफू सफल भएको मन्त्री शाहीको भनाई छ । उहाँले मुलुकका विकास आयोजनामा देखिएका कानुनी अल्झन समयमै समाधान गरेर आफूले मन्त्रालयलाई लाग्ने त्यस्ता आरोपबाट मुक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “त्यसमध्ये मन्त्रालयले विभिन्न विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, स्थानीय तहको संरचना निर्माणका जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।”

मन्त्रालयले यस अवधिमा काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहरएकीकृत जाँच चौकी आयोजना, लखरपाटा– खम्बागाडे–मुरमुरी जामु–सुनकाडा सडक निर्माण, पिपलटार–देउडी सडक निर्माण, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत कपुरटार मल्पी लामाचौर तल्लो हेम्जा सडक, धरान केरावारी लेटाङ मधुमल्ला सडक, ठूलो खोला जलविद्युतलगायत आयोजनाका लागि जग्गा भोगाधिकार तथा सो जग्गामा रहेका रुख विरुवा हटाउने निर्णय गरेको छ ।

नीतिगत काम

मन्त्री शाहीले विगत केही वर्ष देखि वन व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता हटाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा काठ दाउरा तथा जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश सरकारबाट राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीतिक तयार योजना तयार गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रका नागरिकको जिविकोपार्जनको महत्वपुर्ण जडिवुटी यार्सागुम्बाको सङ्कलन तथा ओसारपसार सहज वनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ ।”

मन्त्रालयले यस अवधिमा कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त लाभको ८० प्रतिशत समुदाय र आदिवासीको हकहितका लागि खर्च गर्न पाउने गरी लाभांश बाँडफाँट योजना स्वीकृत गरेको छ । नीजि क्षेत्र र प्रतिस्पर्धी कार्बन व्यापारका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी गराउँदै उहाँले राष्ट्रिय बाँस तथा वेत विकास रणनीति तर्जुमा गरिएको, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति तयार भएको, वायु गुणस्तरसम्बन्धी वातावरणीय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्बन व्यापार र वैदेशिक अनुदान  

यसैगरी मन्त्रालयले विश्व बैंकबाट समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि करिब रु एक अर्ब ६० करोड अनुदान रकम प्राप्त गरिएको, हिमाली पहाडी क्षेत्रका जलवायुबाट प्रभावित संवेदनशील जलाधारमा रहेका समुदाय र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि भू—परिधिमा आधारित जलवायू उत्थानशिलता विकास गर्न करिब रु २९ अर्ब अनुदान प्राप्त भएको जनाएको छ । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तराईका १३ जिल्लाका लागि वन क्षेत्रको कार्बन विक्रीवाट रु एक अर्ब ६० करोड रकम प्राप्त भएको, पेरिस सम्झौताको ‘आर्टिकल’ ६।२ अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट उत्पादनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न स्वीडेन सरकारसँग सम्झौताको कोप–२९ मा सम्पन्न भएको छ ।”

यस अवधिमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी०को मुख्य लक्ष्य मध्येको वन क्षेत्र ४५।३१ प्रतिशत कायम भएकामा हालैको सर्वेक्षणले वन क्षेत्र ४६।०८ प्रतिशत कायम भई ०।७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । नेपाल वन निगम लिमिटेडबाट चिरान काठ उत्पादन गर्ने वार्षिक लक्ष्य ११ हजार सात सय ६१ घनफिट रहेकामा गत असोज मसान्त सम्म चार हजार छ सय ४६ घनफिट काठ उत्पादन भएको साथै चिरान काठ विक्री आठ हजार ७८ घनफिट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा छ भन्दा बढी वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ९ईआएए० तथा दुई वटा पुरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै चार वटा वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरी विकास आयोजनाको कार्यमा सहजीकरण गरिएको छ । जैविक विविधता संरक्षणका काम यस अवधिमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाका सबै मुलुकको सहभागितामा साधारण सभा नेपालमा गर्ने निर्णय भएको, हिमाली क्षेत्रको रानी हिउँ चितुवाको गणना सर्वेक्षण सम्पन्न भएको, राहत वितरणको परिमाण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको साथै रातो बाँदरलाई हानिकार वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई थप ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरिएको छ, ” उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तु पालना प्रजननका लागि अनुमति दिने कार्य थालनी गरिएको छ । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणले एकसिंगे गैडा संरक्षण गर्ने गरी व्यवस्थापन अगाडी बढाइएको छ ।” साथै सदर चिडियाखानालाई सेवाग्राहीको माग अनुसार २०८२ साल बैशाख १ गतेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  

यसै वर्ष सम्पन्न कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन आउने सम्झौता भएको मन्त्री शाहीले बताउनुभयो । सोही अवसरमा उहाँकै सक्रियतामा विश्व वातावरणीय सुविधा विश्व वातावरण कोष ९जिइएफ० को सहयोगमा नौ दशमलव दुई मिलियन अमेरिकी डलरको मरिण जलाधार परियोजना पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ । त्यसैगरी जिइएफको सहयोगमै एक दशमलव ६५ मिलियन अमेरिकी डलरको पारदर्शिताका लागि क्षमता अभिवृद्धि सिबिआईटी कार्यक्रम संचालन गर्न सम्झौता भएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० अजरबैजानको बाकुमा गत कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालले खासगरी अनुकूलन, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले गरेका असरलगायत मुद्दामा प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ आवाज उठाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वनमन्त्री शाहीले यस अवधिमा ब्राजिल, कोलम्बिया, अजरबैजना, जर्मनी, भारत र संयुक्त अधिराज्यलगायत देशमा सम्पन्न वन, वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिई जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्नुभएको थियो ।

जडिबुटी कम्पनीमा आगजनीले २८ करोडको क्षति

वन मन्त्रालयले अपेक्षाकृत काम गरेको यसै वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गतको जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा भने अप्रिय घट्ना हुन पुग्यो । पूर्व राजाका समर्थकहरुले यही चैत १५ गते गरेको आन्दोलनका क्रममा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजनी तथा तोडफोड गर्दा रु २८ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।

नेपालको एक मात्र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा आगलागी र तोडफोड भएपछि सेवा मात्र अवरुद्ध भएन, सयौँको सङ्ख्याका कामदार कामविहीन भए । प्रदर्शनकारीको आगजनी तथा तोडफोडबाट कम्पनीका नौ सरकारी गाडी र दुई सरकारी मोटरसाइकल, दुई नीजि मोटरसाइकल, दुई भवन पूर्णरुपमा क्षति, दुई भवन आगजनीबाट नष्ट भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

त्यसैगरी भवनमा रहेका अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अटो फिलिङ, क्यापिङ, मेसिन, ह्याच ब्याक ६२ केभीको जेनेरेटर, म्यानुअल सञ्चो उत्पादन गर्ने भवन उत्पादित १२ सय कार्टुन सञ्चो, उत्पादनका लागि तयार गरी आवश्यक कच्चा पदार्थमा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी कम्पनीका कम्प्युटर ल्यापटप, सिसिक्यामेरा, फोटोकपी मेसिनलगायत उपकरणमा क्षति पुगेको छ ।