Nov 13 2025 | २०८२, कात्तिक २७गते
मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि गरेको ठेक्कामा ५२ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा ४५ जना प्रतिवादी रहेका छन्।
अख्तियारका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा कानुनविपरीत सम्झौता गरेर ठेक्कामा मिलेमतो गरेको पाइयो। उपकरण खरिदमा लागत अनुमान फर्जी बनाइएको, पूर्वतयारी नगरी ठेक्का अघि बढाइएको र म्याद गुज्रिएका सामग्री प्रयोग गरिएको अख्तियारको आरोप छ। मेडिकल व्यवसायी विशाल पण्डितलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ भने तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहितका अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
६४ पालिकामा भएको ठेक्कामा १९ करोड ४६ लाख र ७२ पालिकामा भएको अर्को ठेक्कामा २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी, जसका सञ्चालक विशाल पण्डित हुन्, ले ठेक्काअघि नै उपकरण नेपाल भित्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको भेटिएको छ। बोलपत्र कागजातहरू हस्पिटेकको अनुकूल हुने गरी बनाइएकाले अन्य प्रतिस्पर्धी फर्महरू सहभागी हुन नसकेको आरोप पनि लगाइएको छ।
अख्तियारले स्थलगत अनुसन्धान गर्दा प्रयोगशालाहरूमा दैनिक चार–पाँच जना मात्र बिरामी आउने, उपकरणहरू प्रायः भण्डारणमै रहेको, र प्रयोग भएका उपकरण तथा रिएजेन्टहरूको म्याद सकिएको पाइएको छ। साथै, कार्य सम्पन्न नगरीकनै करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको आयोगको भनाइ छ।
अख्तियारले आरोपित सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
