काठमाडौँ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न  प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले आइतबारबाट दफाबार छलफल भइरहेको छ ।बाफिया संशोधन विधेयकमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर हद तोक्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्त र बर्खास्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधिनमा रही सञ्चालक समितिले सीइओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।सरकारले संशोधन विधेयकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ बन्न स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।अहिले स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सीईओ हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने, सञ्चालकको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष र बढीमा ७० वर्ष कटेको हुन नहुने, बढीमा २ कार्यकाल मात्र सञ्चालक हुन पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने, एक महिलासमेत दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनु पर्ने, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ मध्येको कोही कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन खोजेमा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को जम्मा कर्जा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने लगायत प्रावधान  प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने प्रस्ताव छ। कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने पनि समावेश गरिएको  छ ।

सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसिलो बनाउन पनि विधेयकमा ध्यान दिइएको देखिन्छ । जसमा  दुई किसिमका ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन नपाइने भनिएको छ। पहिलो, आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति र दोस्रो, अन्य कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

बाफियामा व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा संयुक्तरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत (अहिले २ प्रतिशत छ) वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिने भनिएको छ। साथै कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकको व्यवस्था हटाइएको छ। 

डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको व्यवस्था गरिएको छ। ‘धितो’, ‘सुरक्षण’ र ‘धितो सुरक्षण’ का बारेमा स्पष्ट पारिएको  अनुसार  ‘धितो’ भन्ने बित्तिकै घरजग्गा बुझ्नेहरुलाई आफ्नो बुझाइ सच्याउन यसले मद्दत गर्नेछ।
साथै, माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयरमध्ये ४० प्रतिशत शेयर आफ्ना कर्जा ग्राहकलाई छुट्याउनु पर्नेछ।