काठमाडौँ।सांसद रञ्जुकुमारी झाले राजविराज औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको माग गर्नुभएको छ । करिब ३८ वर्ष अघि सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद झाले आवश्यक साधन र स्रोतको प्रबन्ध गरेर सो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न तथा आर्थिक विकासको मार्गमा स्थानीयवासीलाई केन्द्रित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले झन्डै दुई महिनादेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत पिछडा वर्गलाई वार्तामा बोलाई समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चामल नभई धान आयात गर्नुपर्ने, इँटा उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा बिमाको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामप्रकाश चौधरीले तराईका विभिन्न जिल्लामा ट्रान्सफर्मर चोरी हुँदा किसान मर्कामा परेको विषय संसदमा उठाउनुभयो ।

सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीमा बस्दै आएका थारू र दलित समुदायका कतिपय परिवारसँग एक टुक्रा पनि जमिन नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले ती समुदायलाई तत्काल लालपुर्जा र भूमि उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले बुद्ध दर्शन मानव जातिको हित प्रवद्र्धन गर्ने सोच र मान्यता भएको उल्लेख गर्दै समाजलाई थप मार्गदर्शन गर्न यसको प्रचारप्रसार आवश्यक भएको बताउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले बाग्लुङमा निर्माणाधीन पुष्पलाल लोकमार्गमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद प्रभु साहले मेची महाकालीका जनताले हुलाकी राजमार्गमा सहज रुपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सरस्वती बजिमयले मुलुकभित्र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी विस्तार भइरहेको बेला नीतिगत अस्थिरताका कारण समस्या पैदा भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सो क्षेत्रमा कर छुट दिई लगानी विस्तार हुने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो ।

सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले क्षणिक लाभका लागि तथ्य र अवस्था बिर्सेर केवल भाइरल हुने उद्देश्य राखेर राजनीतिलाई विकृत बनाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले देश र जनतालाई आशावादी बनाउने सोचका साथ राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कालीगण्डकी करिडोर, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग जस्ता विकास निर्माणका बारेमा संसद्मा छलफल गर्न सांसद आचार्यले माग गर्नुभयो । –––