काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको खरिद बिक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई बोलाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालयको विद्युत व्यापार विभागले जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद विक्री सम्झौताका लागि सम्पर्क गर्न आउने बारे सूचना जारी प्रवर्द्धकहरूलाई  बोलाएको हो ।

प्रवर्द्धकलाई बोलाउन जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ ‘ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक  समितिको  मिति २०८१/ १२/१२ को ९९४औँ बैठकबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८१/०९/१६ मा स्वीकृत उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता २८५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि  हाललाई मिति २०८१/१२/१२ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भईसकेका १० मेगा बाट भन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको ग्रिड  कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रावधान अनुसार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको सूचनामा जनाइएको छ ।’

यसैगरी सो प्रक्रियाबारे खुलाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ अतः मिति २०८१ /१२/ १२ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भईसकेका जलविद्युत आयोजनाहरुको तपसिल बमोजिम हुने गरी क्रमैसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता कारबाही अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेविप्रा व्यवस्थापनको मिति २०८२÷०१÷३० को निर्णयअनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र अद्यावधिक  विवरण कागजातहरु सहितको निवेदन साथ यस विभागमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित प्रवर्धक कम्पनीहरुलाई सूचित गरिन्छ ।’

प्रवर्द्धकहरूका लागि तोकिएको  चार विषयहरू विज्ञप्तिमा यसप्रकार उल्लेख गरिएका छन् ‘

क) संचालनमा रहेका  वितीय व्यवस्था भई निर्माणाधीन   प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरु  । अनुमानित निर्माण सम्पन्न हुने मिति समेत मध्यनजर गरी मार्फत निर्बाध रुपमा विद्युत प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत आयोजनाको पीपीएको कारबाही अघि बढाउने । साथै एन वान कन्टिन्जेन्सीको स्तरमा रहेका प्रसारण लाइन तथा  सबस्टेशनहरु मार्फत विद्युत प्रसार हुनसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई समेत उक्त शर्तमा सम्झौतामा समावेश हुनेगरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी पीपीएको कारबाही अघि बढाउने ।

ख) एन वान कनिटजेन्सीको  अवस्थामा भएका  निर्माणधीन  प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरु अनुमानित निर्माण सम्पन्न हुने मिति समेत मध्यनजर गरी मार्फत विद्युतप्रवाह हुनसक्ने जल विद्युत आयोजनाहरूलाई उक्त शर्तमा सम्झौतामा समावेश हुनेगरी दोस्रो प्राथमिकतामा राखी पीपीएको कारबाही अघि बढाउने ।
 ग) तत् पश्चात  प्रस्तावित (प्लान्ड) प्रसारण लाइन  तथा सबस्टेशनहरूमा कनेक्सन हुने जलविद्युत्  आयोजनाहरूको लाइन तथा  सबस्टेसनको वित्तीय व्यवस्थापनको व्यवस्था  साथै निर्माण प्रगतिको अवस्था हेरेर पीपीए कारबाही अघि बढाउने ।
घ)  सामान्य अवस्थामा ओभरलोड (ओभर लोड इन नर्मल कन्डिसन ) भएका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरु मार्फत विद्युत प्रवाह हुनसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरुको हकमा प्राधिकरणको डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन अनुसार विद्युत खरिद गर्ने सम्झौतामा समावेश गर्न प्रवद्र्धक सहमत भएमा सोही शर्त अनुसार पीपीएको कारबाही अघि बढाउने ’