काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले प्रिमियम मूल्यको औचित्य पुष्टि नहुनेगरी आईपीओ अनुमति दिएको भन्दै छानबिन गर्न भनिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सेबोनलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओ अनुमतिमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न भनेको हो ।महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा पनि कैफियत दर्शाएको छ । 

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले केही इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ अनुमति दिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली नै संशोधन गराएका थिए।नेटवर्थ विश्लेषण नगरी इन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ अनुमति दिएकोमा महालेखाले यसमा छानबिन समेत नगरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तोमा केही बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्दा बोर्डले कम्पनीको नेटवर्थ विश्लेषण बेगर प्रिमियममा शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएकोले बीमा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ४ बीमा कम्पनीको खर्च लेखाङ्कन गर्दा एक्च्युरियरले बीमा समर्पण दर गणना नगरेको, वार्षिक व्याजदर बीमा प्राधिकरणले ६ प्रतिशत कायम गरेकोमा फरक दरले गणना गरेका कारणबाट पर्ने असर सम्बन्धमा बोर्डले छानबिन गरेको देखिएको छैन् ।

एक उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने खर्चलाई नाफामा देखाएर महंगो प्रिमियम निर्धारण गरि आईपीओ निष्कासन गरेको विषयमा पनि छानबिन गर्न भनिएको छ।‘एक उद्योगले प्रति शेयर ३३५ प्रिमियम थप गरी प्रति शेयर ४३५ का दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता शेयर निष्कासन गरेको देखियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल १ अर्ब २४ करोड १३ लाख र कर दायित्व १ करोड ४८ लाखसमेत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख २०७८/७९ मा कन्टिन्जेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यस्तै, उद्योगले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उद्योगको तर्फबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा कोषमा आबद्ध नगरेको तथा ह्रास खर्चसमेत न्यून लेखी नाफामा वृद्धि गरेको पाइयो। यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूबीच समन्वय गरी नागरिकमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ।’