काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि विकास खर्च नहुने प्रवृति दोहोरिएको छ ।चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म  लक्ष्यको ३४.१६ प्रतिशत  विकास खर्च मात्र भएको छ । विकास खर्च गर्न सरकारसँग अब २ महिनामात्र बाँकी छ ।सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सरकारले वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।

यो वर्ष पनि सरकारले गत आवको रेकर्ड कटाउन सकेको देखिएको छैन् । गत आवको वैशाखसम्म लक्ष्यको ३७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो ।सरकारले असारे विकासको नाममा जेठ र असार लागेसँगै विकासका गतिविधि र खर्चको गति बढाउने गरेको बदनाम कायमै रहनेछ ।

आवको बाँकी दुई महिनामा लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने अब २ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्छ । जुन मासिक १ खर्ब १५ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख र दैनिक ३ अर्ब ८६ करोडका दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  अहिले दैनिक ४० करोडका दरले मात्र विकास खर्च भइरहेको  तथ्यांकबाट देखिएको सरोकारवाला अधिकारीहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ चालु खर्च भने लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालु बजेट विनियोजन भएको छ । १० महिनासम्म ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ चालु बजेट खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत हो ।
चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासहित कुल बजेट खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड २५ लाख पुगेको छ ।यो वर्ष विनियोजनको तुलनामा ६२.२४ प्रतिशतमात्र हो ।यो  वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेकोमा  वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० महिनामा २ खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भइसकेको छ । यो  लक्ष्यको ७१.९६ प्रतिशत हो ।यो वर्ष पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा शेयर लगानीमा खर्च हुन्छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था लक्ष्यभन्दा निकै टाढा देखिन्छ । १० महिनामा लक्ष्यको ६४.९९ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड १९ लाख संकलन भएको छ ।कर राजस्व लक्ष्यको ६४.५५ र गैरकर राजस्व ६९.२ प्रतिशत उठेको छ । वैदेशिक अनुदान वैशाखसम्म लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र उठेको छ । यस वर्षको लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको हो ।

अन्य आम्दानी, राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट कुल ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख आम्दानी भएको छ । उता, सरकारको खर्च भने ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । यस प्रकार सरकारको आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड बराबर खाडल छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था छ ।