काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सबै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायसम्बन्धी निर्देशन  गरेको छ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन नं ४१ः बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को दफा १० ले मूल ऐनको दफा २६ पछि २६क. थप गरी चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिको निर्णय समेतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताबाट वैशाख २८ गते सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम निर्देशन जारी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।  साथै कार्यालयले प्रस्तुत निर्देशन यस कार्यालयको च.नं. ७५१ मिति २०८१÷०७÷०६ को पत्रबाट जारी निर्देशनको निरन्तरता भएकाले यस अघि जारी भएका निर्देशनहरु प्रस्तुत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन भनेको छ ।

कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनमा तीनवटा निर्देशन दिइएको छ ।पहिलो निर्देशनमा भनिएको ‘ (१) चेक अनादर सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा मिलापत्र गर्दाः(क) अनादर भएको चेकको बिगोका सम्बन्धमा जाहेरवाला (धारक) र प्रतिवादीले रकम लेनदेन गरी वा चित्त बुझाई चेकको बिगोका सम्बन्धमा दावी जिकीर नरहेको भनी जाहेरवाला र प्रतिवादीले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएकोमा त्यस्तो निवेदन दर्ता भएकै दिन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान स्थगित गरी बिगो लेनदेन सम्बन्धी आधिकारिक कागज, सम्बन्धित मिसिल र संयुक्त निवेदन मिसिल संलग्न गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्ने, (ख) खण्ड (क) बमोजिम निवेदन सहित प्राप्त भएको मिसिल कागजात तोकिएको सरकारी वकीलले अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्दा अनादर भएको चेकको बिगो प्राप्त गरेको वा बिगो दाबी नरहेकोमा त्यस्तो मुद्दामा अभियोजन नगर्ने निर्णय गरी प्रतिवादी हिरासतमा रहेको भए हिरासतबाट छाडी दिन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिने,(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पनि मिलापत्रको लागि प्राप्त हुन आएको संयुक्त निवेदन वा मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा जाहेरवाला (धारक) ले बाउन्स भएको चेक बमोजिमको रकम प्राप्त नगरेको वा चेकको विगोका सम्बन्धमा जाहेरवालाले चित्त नबुझाएकोमा कानून बमोजिम अनुसन्धान जारी राख निर्देशन दिन वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन’

यसैगरी कार्याले दोस्रो निर्देशन अन्तर्गत भनेको छ ‘(२) चेक अनादर सम्बन्धी कसूरमा अदालतमा मिलापत्र गर्दाः
अदालतमा विचाराधिन चेक बाउन्स (चेक अनादर) मुद्दाका हकमा जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त निवेदन उपर सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० को प्रकृया पूरा गरी मिलापत्रको आदेश सहित संयुक्त निवेदन मिलापत्रका लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष पत्रसाथ पठाउने ।’

यसैगरी तेस्रो निर्देशनमा भनिएको छ ‘ (३) कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका अन्य सरकारवादी मुद्दाका हकमा अदालतमा मिलापत्र गर्ने प्रकृया र अनुसन्धान कै क्रममा बिगो बुझाएको, राफसाफ वा चुक्ता गरेको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा साबिकको व्यवस्था बमोजिम गर्ने ।’