काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित पुँजी बजार सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन यसै साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि यसको तयारी थालिएको हो। एक बोर्ड अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन बोर्डको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि
अर्थ मन्त्रालयले शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएपछि बोर्डले सार्वजनिक मात्र नभई कार्यान्वयनको दिशा पनि तय गरेको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने कार्य समानान्तर रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

तीन कम्पनीमध्ये एकलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज र नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज मध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। तीमध्ये व्यवसायिक योजना र मूल्यांकनको आधारमा सर्वोत्कृष्ट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ।

धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ र ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको निर्देशिका २०७९ अनुसार सिफारिस गरिनेछ।

नेप्सेको पुनर्संरचना पनि अघि बढ्ने
शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० को पुनर्संरचना र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव छ। बोर्डले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेलाई पत्र पठाइसकेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेले पहिले नै पुनर्संरचनाको मोडालिटी तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

धितोपत्र बोर्डका अनुसार, पुनर्संरचनाको विषयमा अन्तिम निर्णय र जिम्मेवारी सरकारको भएकाले त्यसमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी रहेको छ। विगतमा पनि बजेट भाषणमा नेप्सेको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइए पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ हुँदै आएको छ।