काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०बीचको सहकार्यमा असर नपर्ने बताउनुभएको छ । 

आगामी आवको बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटलाई देखाएर एमाले र कांग्रेसबीच दूरी बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसले द्विदलीय साझेदारीमा फरक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

“कांग्रेस र एमालेका बीचमा कहीँकतै दूरी सिर्जना गरेर खेल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेका छन् । त्यो व्यर्थको प्रयास नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । एमालेले कांग्रेसको जस्तो बजेट ल्याएको र कांग्रेसले एमालेको जस्तो बजेट ल्याएको भनेर दुई दलबीच दूरी सिर्जना गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “त्यो व्यर्थको प्रयास छोडिदिए हुन्छ । त्यो ऊर्जा र समय अरु कुनै रचनात्मक काममा लगाउँदा हुन्छ । बजेटभित्र छिरेर कांग्रेस र एमालेका बीच फुट ल्याउने प्रयास नगर्दा हुन्छ ।”

सरकारले संसद्मा पेस गरेको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा अहिलेको नभई पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउनुभयो ।  अघिल्लो सरकारले लिएका खराब नीतिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले करका सिद्धान्तभन्दा विपरीत रहेको अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाएको  अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । आम्दानी नगर्दै आयकर लगाउने विगतको अभ्यासलाई सच्च्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको‘ग्रेलिष्ट’मा पर्नुको कारण पूर्ववर्ती सरकार भएको  आरोप अर्थमन्त्री पौडेलले लगाउनुभयो । “ देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि रणनीति, कार्ययोजना बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । सघन निगरानी सूचीबाट चाँडै बाहिर निस्कन र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने गरी बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजनका काम कमजोर हुँदा ग्रेलिस्टमा परेकामा अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

आगामी आवको बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको रहेको, बजेटको आकार यथार्थपरक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेन भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक भएको भएको बताउनुभयो ।

“यसपटकको बजेटमा म सबैभन्दा बढी प्रस्तावित विनियोजन मात्र होइन स्रोत पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । बजेटमा राजस्व परिचालन, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक ऋणको तथ्यपरक अनुमान भएको छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।

अघिल्लो सरकारले महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यो सम्भव देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “विगतमा ४१ प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्नसक्ने अनुमान गरेर बजेट ल्याएका उदाहरण हामीसँग छन् । तर आगामी आवको बजेट चालु आवको संशोधित राजस्व अनुमानको तुलनामा १७ प्रतिशत मात्रै बढ्ने भनेर आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करका दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासन चुस्त बनाउनेजस्ता कार्यबाट हामी १७ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।” 

वैदेशिक स्रोतको अनुमान गर्दा पनि पूर्वतयारी सकिएका र कार्यान्वयनको चरणमा जान योग्य आयोजना र कार्यक्रम हेरेर मात्रै अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बजेटको परीक्षण कार्यान्वयनका क्रममा हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सार्वजनिक ऋण बढेको र ऋणको पासोको चुनौती थपिएको भनिए पनि सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुमान गरेको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

आगामी आवको बजेट बनाउँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न साना तथा खुद्रा आयोजना छर्ने र आर्थिक अनुशासनबाट विचलित हुने गरी बजेट पेस नभएको उहाँले बताउनुभयो । भूमि बैंकको प्रयोग, प्रभाव र नतिजा विश्लेषण नगरिकन विरोधका लागि मात्रै विरोध नगर्न पनि उहाँले प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भूमि बैंकको अवधारणा आएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

आगामी आवको बजेटमा परेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० मा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाबारे धेरै आलोचना भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोल्ने भएकाले निजी क्षेत्रले आफैँ विद्युत् बेच्न सक्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको अवस्था हेरेर विद्युत् किन्ने भएकाले यो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहन गर्नका लागि नभई उनीहरुलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा समेत अधिकार दिएर थप लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।

छरिएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने नीति बजेटले लिएको, विभिन्न ५१ प्रकारका अवकाश कोष सञ्चालनमा रहेकामा त्यस्ता कोषको व्यवस्थापन हुन नसक्दा लाभग्राहीहरुले लाभ नपाएकाले ती कोषलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

“अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलगायत विषयलाई प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्र गतिशील तुल्याउने लक्ष्यका साथ बजेट आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, लगानी मोडालिटी टुङ्ग्याउने र आयोजना अघि बढाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।  दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई जग्गा प्राप्तिका लागि बजेट छुट्याइ प्रक्रिया अघि बढेको, हुलाकी राजमार्ग आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्नेगरी रकम विनियोजन भएको तथा बजेटले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । 

रुग्ण उद्योगहरुको अवस्था अध्ययन,चुरेको संरक्षण उच्च प्राथमिकतामा रहेको, बजेटमार्फत ल्याइएका विभिन्न सेवा सुविधालाई कुनै व्यक्ति, समूह वा निजी क्षेत्रलाई पोस्नका लागि ल्याइएको भनेर लगाइएका आरोपको अर्थमन्त्रीले खण्डन गर्नुभयो ।

सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामीरु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नपरेका उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “चालु आवमा सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि, चालु आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि र विपद् पछिको पुनर्निर्माणका लागि रु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको हुन सक्छ । सङ्घीय सरकार आफैले कार्यान्वयन गर्ने योजना तीन करोड भन्दा कम लागतका छैनन् । साना आयोजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ ।”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

बैठकमा  अर्थमन्त्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२’ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्नुभयो ।