काठमाडौँ । सुन चाँदी गरगहना व्यवसायीहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत समेटिएका अव्यवहारिक कर नीति फिर्ता लिन सरकारलाई  एक अल्टिमेटम दिएको छ । असार ४ गते सम्पन्न संयुक्त भेलाबाट  यस्तो निर्णय गरिएको उनीहरूले बिहीबार ५ गते एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जनाएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाईलीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले लगाएको विलासिता करले उपभोक्तालाई  थप महँगो हुने र अर्कोतर्फ भारतबाट सुनचाँदीको गरगहनाको तस्करी बढ्ने बताउँदै यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ देशभरका सुनचाँदी तथा हस्तकला व्यवसायीका साझा संस्था भएको बताउँदै  उनीहरूले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा लाखौं मानिसहरु र अप्रत्यक्षरुपमा दशौं लाख मानिस रोजगारीका लागि जोडिएको बताए । सुनचाँदी तथा हिराजवाहरात र हस्तकला व्यवसायबाट राज्यले पनि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आइरहेको सर्वविदितै रहेको जनाउँदै उनीहरूले राज्यले ल्याएका जुनसुकै नीति नियमहरुलाई व्यवसायीहरुले निर्बाधरुपमा लागु गर्दै आएको बताए । तर  पछिल्लो समयमा राज्यले सम्बद्ध व्यवसायीको माग र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकोहोरो रुपमा लागु गर्न खोजेको जनाउँदै उनीहरूले  झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली बन्ने बताए ।

यसबारे प्रष्टपार्दै उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘ मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २ प्रतिशत विलासिता कर सहितबेच्दा २०४००० मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४००० थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छा । यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि विलासिता कर ४००० थपी २ लाख १२०००मा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार रुपैयाँ थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ विलासिता करले ।’

उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन् ‘ यसै त सुनको मुल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री (बाई ब्याक ग्यारन्टी) को प्रचलनमा नराम्रोसँंग बाधा पुयाउँछ ।सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गतवर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ ।’

उनीहरूले यसलाई प्रष्ट्याउँदै विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘ अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अव्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ। बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा २ प्रतिशत विलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्छ ।सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो। यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन् । ’ 

साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने वस्तु हुन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित र औचित्यपूर्ण पनि नदेखिएको उनीहरूले जिकिर लिएका छन् ।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरपत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा जानकारी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘ नेपाल सरकारले २०८२/०८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महङ्गीको भार बोकाएको छ । सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ । यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो । यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार भ्याट र नन भ्याट जोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन पत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी कुल १९ प्रतिशत सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थर जडित सुन गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ। यति ठूलो मूल्य वृद्धिको  बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । एउटै गहनामा विलासीकर र भ्याट लागू हुने भएपछि दोहोरो कर लागू हुने भएको छ। जसलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिंदैन ।’

यस्तो मूल्य वृद्धिले हाम्रो देशको खुला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने छ। जसले यहाँका २५ औं हजार व्यवसायी र ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ तथा मजदुरहरू र १५ लाख अधिक व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्राय भएको बताउँदै उनीहरूले भनेका छन् ‘ त्यसैले नेपाल सरकारले बजेटको यो व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गरी २ प्रतिशत विलासित्ता कर र १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौ।’

२०८२ असार ४ गते सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रिय भेलाको काठमाडौं घोषणा–पत्र २०८२मा भनिएको छ ‘ १. नेपाल सरकारलाई २०८२ असार मसान्तसम्मको “अल्टिमेटम“ दिई सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा वहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटको सन्दर्भमा पुनर्विचार गरी खारेज गर्नको लागि ज्ञापन पत्र दिने ।’

यस्तै दोस्रो बुँदामा भनिएको छ ‘ २. नेपाल सरकारसंग विभिन्न समयमा भएका सहमति र प्रतिवद्धताको सम्मान गर्दै हाल भइरहेको विरोध एवं आन्दोलनका कार्यक्रमहरु २०८२ असार मसान्तसम्म स्थगित गरी रचानात्मक कियाकलाप गर्ने ।’
यस्तै घोषणा पत्रको तेस्रो र चौथो बुँदामा भनिएको छ ‘ ३. २०८२ असार मसान्त भित्र हाम्रा माग संवोधन नभएमा विभिन्न विषयगत समूह मार्फत साझा संघर्ष र खबरदारी गर्दै सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने ।  ४. सुनचाँदी, हीरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना सम्बन्धि नीति निर्देशिका यथाशिघ्र लागू गराउन निर्णयक पहल गर्ने ।’