काठमाडौँ । हरित जलवायु कोष (जीएसएफ)ले नेपालका  जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउन झण्डै पाँच अर्बको अनुदान दिने भएको छ ।हरित जलवायु कोष (जीएसएफ) को पोपुआ न्यूगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।जीएसएफमा नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटनको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुगेका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी) को तर्फबाट जीएसएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार विकसित मुलुकहरूबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत हुने गर्छ । तर नेपालको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । यसबाट कोष र बोर्डको नेपालप्रति सदस्यता रहेको  देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटनको जोखिममा यस्ता दर्जनौंँ अरु परियोजनाको खाँचो छ ।

करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटनको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोषको ४२औंँ बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएका थिए । नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन् ।यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडीपीले प्रस्तुत गरेको हो ।

यूएनडीपीका प्रवक्ता क्याको योकोसुकाले सात वर्षे उक्त परियोजना जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा लागू हुने जनाए  । उनका अनुसार यसले कोशी र गण्डकी नदी प्रणालीमा पर्ने करिब २२ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । यस परियोजनाअन्तर्गत उच्च जोखिमयुक्त चार वटा हिमतालको सतह घटाइने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने, नदी किनारामा १५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वन रोपणसहित प्राकृतिकमार्फत संरक्षण गरिने र विपद् पूर्व तयारी र जलवायु सहनशीलता अभिवृद्धि गरिने योजना रहेको छ । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३ दशमलव ४ मिटर पानीको सतह नियन्त्रणपूर्वक घटाएर सफलतापूर्वक सम्भावित विपद् टार्न सफलता पाएको थियो । 

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) र यूएनडीपीको ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत्, चाइना’ शीर्षकको अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ ओटा हिमताल फुट्न सक्ने चेताइएको  छ । यूएनडीपी र ईसीमोडले संयुक्त रूपमा गरको उक्त अध्यायन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको जनाएको छ । यी हिमताल जुनसुकै बेलामा पनि फुट्नसक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा चेतावनी दिइएको  छ ।

उक्त अध्ययन अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ । तीनमध्ये केही अत्यन्त संवेदनशील स्थितिमा पुगेका छन् । यसले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गराउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदनले जोखिममा रहेका हिमताल फुट्दा नेपालले बिलियन डलरभन्दा बढी वित्तीय क्षति बेहोर्नुपर्ने र ठूलो मानवीय क्षति पनि गर्नसक्ने जनाइएको छ । यी जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यक्रम तय गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकुलन प्रयासमा ठूलो कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्ष गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पदाधिकारीहरूले नेपालभित्र जोखिममा रहेका २१ ओटा हिमताल जति पनि बेला फुट्न सक्ने र यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेकोे बेलामा जीएसएफको अनुदानले जोखिम व्यवस्थापनमा ठुलो सहयोग र उपलब्धि भएको बताएका छन् ।