
काठमाडौं।सरकारले साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सबै सरकारी कर्मचारीलाई अब पेन्सन र उपदान सुविधा नदिई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो नीति लागू भएसँगै अबदेखि कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवाअवधिमा निश्चित योगदान गर्नुपर्नेछ, र सेवा निवृत्तिपछि त्यही योगदानकै आधारमा सुविधा पाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था, बोर्ड तथा समितिहरूलाई पत्र पठाएर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिसकेको छ। यो निर्णय गत असार २० गते बसेको अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएको हो।
सरकारले यसअघि २०७५ सालदेखि ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, जसअनुसार केही कर्मचारीहरूमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू भइसकेको छ। तर अझै धेरै निकायमा पेन्सन र उपदान जस्ता सुविधा कायमै थिए।
सरकारको भनाइमा नयाँ प्रणालीले दीर्घकालीन आर्थिक भार कम गर्ने र पारदर्शी सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यस निर्णयको पालना नगर्ने संस्थाले उत्पन्न दायित्वको जिम्मेवारी सरकार आफैंले नलिने स्पष्ट गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij