Jul 11 2025 | २०८२, असार २७गते
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्। आज संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव घिमिरेले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार दफाबार छलफलको क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्तावहरू अघि ल्याउनेछ।
सचिव घिमिरेले पुँजी बजार, हाइड्रोपावरजस्ता दीर्घकालीन कर्जा लिएका क्षेत्रहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरे। कतिपय कानुन सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा जटिल हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विधेयक तयार पारिने बताए।
उनका अनुसार बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न, सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, र यसको प्रतिफल अधिकतम रुपमा लिन सक्ने विषयहरू वाफिया संशोधनमा समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो। साथै, विधेयकलाई समावेशी बनाउने र अत्यधिक अधिकार प्रयोगमा सन्तुलन ल्याउने दिशामा छलफल केन्द्रित भइरहेको छ। सचिव घिमिरेले अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट व्याख्याका साथ विधेयकमै समावेश गर्न सकिने बताएका छन्।
उनको भनाइमा, धेरै अधिकार एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भएकाले यस्तो अवस्था हटाउन अधिकार सीमित गर्ने र नीतिगत रूपमा विधेयकलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय उन्नत प्रयास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
