काठमाडौं। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको नयाँ कर व्यवस्थाविरुद्ध जारी आन्दोलन करिब एक महिना पछि ६ बुँदे सहमति गर्दै स्थगित गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि महासंघले शुक्रबार (असार २८) देखि देशभरका सुनचाँदी पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको छ।व्यवसायीहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा जडित गहना तथा आभूषणमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रावधानको विरोधमा आन्दोलनरत थिए। उनीहरूले यो कर संरचनाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई असर पार्ने भन्दै भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।

सहमतिको ६ प्रमुख बुँदा:

1. कार्यदल गठन
   – कर र भ्याटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन हुनेछ, जसको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ।
2. कर र भ्याट तत्काल लागू नहुने
   – कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ कर र भ्याट संरचना लागू नगर्ने सहमति भएको छ। यद्यपि यो कुरा सहमति पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छैन।
3. विलासिता करको पुनरावलोकन
   – सुन र सुनका गहना ‘विलासिता वस्तु’को परिभाषाभित्र राखिएको विषयमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।
4. बिक्रीवितरणमा स्पष्ट व्यवस्था
   – सुनचाँदीको बिक्रीवितरण प्रक्रियामा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याइनेछ।
5. स्थानीय बजारमा सुनको पहुँच
   – स्थानीय बजारका व्यापारीलाई नजिकैको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
6. कार्यविधि कार्यान्वयन र संशोधन
   – वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध हुने गरी ‘सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधन गरिनेछ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरू छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा समेत सहभागी थिए। महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित भएको जानकारी दिँदै शुक्रबारदेखि सुनचाँदी व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन्।