
काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसपटकको मौद्रिक नीति विशेष छ, किनभने यो नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालको पहिलो नीति दस्तावेज हो। गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीति बजेट कार्यान्वयनअघि नै ल्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए।
यसअघि साउनको पहिलो साताभित्र मात्र सार्वजनिक हुँदै आएको मौद्रिक नीति यस वर्ष असारमै सार्वजनिक हुन लागेको हो। नीति निर्माणका लागि बुधबार र बिहीबार व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो भने शुक्रबार बिहान सञ्चालक समितिको बैठक पछि नीति सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले देशभित्रको मुद्राको व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, बाह्य कारोबार सन्तुलन, र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्नेछ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राखिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लक्ष्यलाई साथ दिने गरी ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा रहने अनुमान गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी संशोधन
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्पष्ट कार्यविधि
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रणालीमा सुधार, लघुवित्त ऋणीलाई राहत
बैंकको वर्गीकरण प्रणालीमा पुनरावलोकन
नयाँ डिजिटल बैंक (Neo Bank) सम्बन्धी निर्णयको सम्भावना
शेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाउने नीति निरन्तरता
घरजग्गा कारोबार र कर्जाको पहुँचमा सहजीकरण
आधारदरको विकल्प र कर्जाको मापदण्ड सजिलो बनाउने व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले जेठ ३० मा गठित रेवतबहादुर कार्की संयोजकत्वको कार्यदललाई एक महिनाको समय दिए पनि, कार्यदलले अझै औपचारिक प्रतिवेदन बुझाएको छैन। तथापि, मौद्रिक नीति कार्यदलको सुझाव आउनु अघि नै ल्याउन लागिएकोमा वित्तीय क्षेत्रले चासो व्यक्त गरेको छ।
अनौपचारिक रूपमा कार्यदलले:
बैंक गाभजोडपछिको समस्या समाधान
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन रणनीति
पुँजी बजार विकासमा राष्ट्र बैंकको भूमिका
जस्ता सिफारिसहरू गरेको जनाइएको छ।
गभर्नर पौडेलले पहिले नै शेयर धितो कर्जामा लाग्ने जोखिम भार १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत पुर्याइसकेका छन्, जसका कारण पछिल्लो समय शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। थप सुधारात्मक नीतिहरू आजको मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो राष्ट्र बैंकको ५९औं मौद्रिक नीति हो। यद्यपि, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने परम्परा २०२३ सालदेखि सुरु भएको हो। आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि गभर्नरमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij