काठमाडौं। प्रमाण भन्नाले सत्यको खोजी गर्न सक्ने, द्विविधा र विरोधाभास अन्त्य गर्ने माध्यम हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर स्पष्ट छ। तर, हालै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई दिइएको सफाइपछि प्रमाणकै निष्कर्षमाथि प्रश्न उठेको छ।

उक्त फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असहमति जनाउँदै पुनरावेदनको तयारी थालेको छ। न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले गरेका फैसलामा प्रमाणका आधारमाथि गम्भीर विवाद देखिएको कार्यालयको भनाइ छ।

प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार, फैसलामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण उपेक्षा गरिएको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाणलाई आधार बनाइएकोले फैसलालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाको पूर्ण अध्ययनपछिको विश्लेषणमा पुनरावेदन अपरिहार्य भएको बताए। अबको दुई साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विवादास्पद घटना र प्रमाणको विषय

२०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको एक घरमा भएको भनिएको बम विस्फोटलाई लिएर आलममाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो। आरोप थियो कि उक्त विस्फोट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार आलमले निर्वाचन प्रभावित पार्न बनाएको बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारको सट्टा इँटाभट्टामा जलाएर लास बेपत्ता बनाइएको दाबीसमेत गरिएको थियो।

घटनाबारे मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले स्थलगत अनुसन्धान गर्दा तथ्य लुकाउन खोजिएको र साक्ष्य सङ्कलनमा अवरोध पुर्‍याइएको उल्लेख गरिएको छ। केही सन्दर्भमा स्थानीयबासीले पीडित पक्ष र अनुसन्धानकर्तामाथि आक्रोश देखाएको र घटनास्थल छोप्ने प्रयास गरिएको उल्लेख छ।

अदालतको फैसलाको निष्कर्ष र विवाद

तर, उच्च अदालतले भने सो विस्फोटन घट्ना अनुसन्धानबाट स्पष्ट पुष्टि नभएको ठहर गरेको छ। फैसलामा शेख इद्रिसको घरमा विस्फोट भएको वा आलमकै घर भएको भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको भनिएको छ। साथसाथै, विस्फोटमा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा जलाइएको दाबीबारे वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नभएको अदालतको भनाइ छ।

न्यायालयको ठहर छ — जब अभियोजनकै दाबीहरू विरोधाभासयुक्त र अपुष्ट देखिन्छन्, त्यस्ता अवस्थामा दोष प्रमाणित भएको मान्न सकिँदैन। यही आधारमा आलमसहित अन्य तीन अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको हो।