Logo

Jul 17 2025 | २०८२, साउन १गते

Jul 17 2025 | २०८२, साउन १गते

images

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५% भन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट, एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा सीमित

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८५% भन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट, एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा सीमित

  • दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा अदालतमा परेका मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

     

    उच्च अदालतका सूचना अधिकारी मधुसूदन पन्थीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा अदालतमा दर्ता भएका एक हजार ४३ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४१४ गरी  जम्मा एक हजार ४५७ थान मुद्दामध्ये एक हजार २४३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । हाल २१४ मुद्दा विचाराधीन छन् । 

     

    उक्त अवधिमा कुल सङ्ख्याको ८५ दशमलव ३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्, जुन लक्ष्यभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रहेको जनाइएको छ । गत आवमा ८७१ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अनुमानित लक्ष्य रहेको सूचना अधिकारी पन्थीले जानकारी दिनुभयो । “अदालतमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फैसला भएका छन् । बाँकी रहेका मुद्दामा छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा छन्”, बुधबार आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो ।  

     

    वार्षिक प्रगति विवरणमा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या र फर्छ्यौट सङ्ख्या अदालतको एक दशकयताकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कलाई हेर्दा आव २०७२र७३ मा ९४९ मुद्दामा ५६५ अर्थात् ५९ दशमलव ५३ प्रतिशत, २०७३र७४ मा ९३१ मुद्दामा ५५४ अर्थात् ५९ दशमलव ५०, २०७४र७५ मा ७८९ मध्ये ६०५ अर्थात् ६७ दशमलव ६७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएका थिए । 

     

    यस्तै, आव २०७५र७६ मा ८०१ मुद्दामा ६०६ अर्थात् ७५ दशमलव ६५ प्रतिशत, २०७६र७७ मा ५८० मुद्दामा ४०७ अर्थात् ७० दशमलव १७, २०७७र७८ मा ७८२ मा ५१९ अर्थात् ६६ दशमलव ३६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको थियो । यसैगरी आव २०७८र८९ मा ९९३ मुद्दामा ६०४ अर्थात् ६०दशमलव ८२ प्रतिशत, २०७९र८० मा एक हजार ५२ मा ५३३ अर्थात् ५० दशमलव ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका देखिन्छन् । आव २०८०र८१ मा एक हजार ४९९ मुद्दामध्ये एक हजार ८५ अर्थात् ७२ दशमलव ३८ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थिए । 

     

    उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश राजेश्वर तिवारीले एक दशकयताकै बढी मुद्दा दर्ता र मुद्दा फैसला गरिएको बताउनुभयो ।  “न्यायपालिकाकोे पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिअनुसार मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग गरी तीन प्रकारले विभाजन हेर्ने भन्ने थियो । छ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गरिएको हो । यसरी काम गर्दा एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झरेकोे छ । छ महिना नाघेका ४५ र छ महिनाभित्रका १६९ मुद्दा विचाराधीन छन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    © 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij