Aug 20 2025 | २०८२, भदौ ४गते
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण सिर्जित सिंचाई समस्याको समाधानका लागि खनिएका करिब ३ सय डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिएको छ। सरकारले चैत्र यता विभिन्न ८ वटा जिल्लामा डिप बोरिङ स्थापना गरे पनि विद्युत, संरचना र व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याले गर्दा सिंचाईमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
सरकारले खडेरी समस्याग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनका लागि पठाएको अन्तरमन्त्रालयीय प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाउँदै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको गम्भीर समस्या देखिएको जनाएको छ। टोलीले आज मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन मौखिक रूपमा बुझाएको हो।
टोलीको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार सिंचाई प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन्। यस्तै, धेरै ठाउँमा विद्युत् भोल्टेजको स्थायित्व नभएकाले डिप बोरिङहरू सञ्चालनमा आउन नसकिरहेका छन्। फलस्वरूप, किसानहरू अझै पनि सिँचाइ अभावमा परेका छन्।
मुख्य सचिव अर्यालले आज मन्त्रालयका सबै सचिवहरूसँग बैठक गर्दै समस्याको गम्भीरता र सम्भावित समाधानबारे छलफल गरेका छन्। उनले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले ठोस कार्ययोजना ९एक्सन प्लान० सहित अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार, २ सय ५२ वटा बिग्रिएको डिप ट्युबेललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र नयाँ डिप ट्युबेल स्थापना गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
अर्यालले भने, “गण्डक नहरको सरसफाइ गरे पानीको मात्रा बढाउन सकिने सुझाव आएको छ। तराईमा पोखरीमार्फत सिंचाई तथा रिचार्ज प्रणाली निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्राविधिक सुझाव पनि आएको छ।”
प्रधानमन्त्री स्वयंले मधेस प्रदेशको अवस्था अवलोकन गरिसकेको र समस्याको समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि मुख्य सचिवले दिएका छन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
