काठमाडौँ ।केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी)ले संस्थापक र पब्लिक शेयरहरूलाई छुट्टाछुट्टै ISIN (International Securities Identification Number) तथा कारोबार सिम्बोलमार्फत व्यवस्थापन गर्ने अडान कायमै राख्दै आएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न कम्पनीहरूसँग चलिरहेको विवाद अब कानुनी मोडमा जाने संकेत देखिएको छ, जसअनुसार शेयर कारोबारको ढाँचा नै फरक बन्ने सम्भावना बढेको छ।

हालैका घटनाक्रममा इमर्जिङ नेपाल जस्ता कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो लक-इन अवधि सकिएपछि पनि शेयर बिक्री गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। संस्थापक र पब्लिक शेयरका लागि छुट्टाछुट्टै सिम्बोल नदिइएपछि संस्थापक पक्ष समस्यामा परेका थिए। यसै कारण कम्पनीले सिडिएससी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिए पनि सिडिएससीले एकीकृत आइजिन मान्य नगर्ने अडान लिएको छ।

यसले बजारमा व्यापक असन्तुष्टि र विरोध निम्त्याएको छ। यसै सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले गत साता सिडिएससीलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार सिडिएससीले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ तयार पारेर सञ्चालक समितिबाट पारित गरी बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिसकेको छ।

प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार, उक्त निर्देशिकामा नयाँ सूचीकरण हुने कम्पनीहरूका लागि संस्थापक र पब्लिक दुवैथरी सेयरमा छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर रहने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यदि बोर्डले यो निर्देशिका यथावत् स्वीकृत गर्‍यो भने भविष्यमा प्रत्येक कम्पनीको शेयर दुई भिन्न सिम्बोलबाट कारोबार हुनेछ।

यस नीतिले अब लक-इन अवधि सकिएपछि सबै शेयर साधारणतर्फ रुपान्तरण हुने व्यवस्था अन्त्य गर्नेछ। संस्थापक बन्न चाहनेहरूले अब संस्थापक शेयरकै रुपमा कारोबार गर्नुपर्नेछ भने पब्लिक शेयर पब्लिककै सिम्बोलबाट किनबेच हुनेछ।

संस्थापक र पब्लिक शेयरबीचको फरक

प्रारम्भिक निष्कासनमा सहभागी संस्थापक शेयरधनीले तीन वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ। कर्मचारी र स्थानीयलाई आरक्षित गरिएको सेयरमा पनि यही प्रतिबन्ध लागु हुन्छ। सामूहिक लगानी कोषका हकमा यो अवधि छ महिनाको हुन्छ।

ISIN र सिम्बोल के हुन्?

ISIN अर्थात् International Securities Identification Number कुनै पनि कम्पनीको शेयरको पहिचानका लागि प्रयोग हुने अद्वितीय कोड हो। नेपालको सन्दर्भमा यसले ‘NP’ बाट सुरु हुने विशेष क्रमाङ्क पाउँछ। एकै कम्पनीलाई दुई आइजिन नम्बर दिइएमा, नेप्सेले कारोबारका लागि दुई फरक सिम्बोल प्रदान गर्छ—जसमध्ये एक पब्लिक र अर्को संस्थापक शेयरका लागि हुन्छ। सिडिएससीले ISIN दिने जिम्मेवारी लिन्छ भने सिम्बोल नेप्सेबाट तोकिन्छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बजारमा स्पष्टता त आउनेछ, तर लगानीकर्तालाई पहिलेभन्दा फरक ढंगले शेयर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।