काठमाडौँ । नीजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बिहीबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोल सुरु गर्ने जनाएका छन् । प्याब्सन र  नेशनल प्याब्सनलगायतका संघसंस्थाहरूले संयुक्तरूपमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।प्याब्सनका अध्यक्ष  कृष्णप्रसाद अधिकारी  र नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपाने संयुक्तरूपमा बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी  आन्दोलनका कार्यत्रम सार्वजनिक गरे ।

उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको छ । राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने नयाँ कानुन बन्ने क्रममा रहनु सबैको लागि उत्साहजनक कुरा हो। यसै सन्दर्भमा देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिंदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित र आशावादी हुनु स्वाभाविक हो ।  तर प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित केही अव्यवहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण प्याब्सनको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षित भएको छ । प्याब्सनले ती प्रावधानहरूको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय , सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षण–पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएको छ । तर, यस विषयमा यथोचित सम्बोधन नभएकोले व्यापारिक समितिले २०८२ श्रावण २९ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न विषयहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरिएको उनीहरूले जनाएका छन् ।उनीहरूका अनुसार  उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले  निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गरिएको छ । यस्तो नगरेमा निजी विद्यालयहरू कडा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरूमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

 प्रमुख मागहरूमा  ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने , विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने , कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने , छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने , छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क) नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५प्रतिशत  आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान–जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

आन्दोलनका कार्यक्रम जनाइए अनुसार  २०८२ भाद्र ५ गते बिहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू व्यानर सहित नयाँबानेश्वरचोकसम्म ¥याली निकाली पुन माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने ,  २०८२ भाद्र ६ गते, बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने ,  काठमाडौँ उपत्यकामा  २७ किमी चक्रपथवरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा÷ब्यानर सहित ¥याली गर्ने , २०८२ भाद्र ६ गते दिनको ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ धर्ना गर्ने  , २०८२ भाद्र ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने  रहेका छन् । 

साथै उनीहरूले राज्यसँग टकराव गर्ने मनसाय नभएको बरु  संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेको बताए । हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छौँ ।साथै उनीहरूले वार्ता  र संवादबाट समस्या समाधान नगरिए विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसम्म दिएका छन् ।