काठमाडौं । सरकारले २०७८ सालदेखि नै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। राजपत्रमार्फत पटक–पटक सूचना निकालिए पनि सर्वसाधारणको विरोध र पूर्वाधार अभावका कारण यो प्रक्रिया लम्बिँदै आएको हो।

सुरुमा २०७८ मंसिर १ गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, २०७९ जेठ १ गतेदेखि नविकरण हुने सवारीमा र २०७९ साउन १ गतेदेखि सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो। तर सर्वत्र विरोधपछि सरकारले नीति परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन सुस्त बनायो।

पछिल्लो पटक सरकारले २०७९ कात्तिक २८ देखि सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको थियो। निजी सवारीमा भने अझै पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन।

अब भने आगामी २०८२ असोज १ गतेदेखि दर्ता, नामसारी र नविकरण हुने सबै सवारीमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै सवारीधनीलाई शीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको छ।

तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध अझै कायमै छ। खर्च महँगो हुने, बिचौलियाको हाबी, सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र प्रक्रियागत झन्झटका कारण सवारीधनीहरु असन्तुष्ट छन्। साथै, फर्म भरे पनि समयमै नम्बर प्लेट नपाएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्।

यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले अहिलेको पूर्वाधार संरचनाले सबै सवारीमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसक्ने बताए। उनले पहिला सरकारी निकायका सवारीमा पूर्ण रूपमा लागू भएपछि मात्रै निजी सवारी स्वतः सहभागी हुने धारणा राखे।

यता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीब पोखरेलले भने आगामी असोज १ गतेदेखि नै अनिवार्य कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आवश्यक तयारी भइसकेको र प्रदेशस्तरीय कार्यालयमार्फत क्रमशः सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।