काठमाडौँ । सरकारले गत आवमा प्रतिबद्धताको एक चौथाइ पनि  वैदेशिक लगानी ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाए अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रतिबद्धताको १९.८५ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको थियो । तर १२ अर्ब ९० लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई संशोधन गरेको कारण विदेशी लगानीमा केही वृद्धि भएको हो ।सरकारले ऐनको संशोधन मार्फत न्यूनतम लगानी सीमा परिवर्तन, स्वचालित मार्गको विस्तार, एकल बिन्दु सेवामा सुधार, प्रक्रियागत सरलता लगायत विषयमा सहज गरेको थियो । यी परिवर्तनहरुले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप सहज भएको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ८४० वटा उद्योगमा उक्त मात्रामा लगानी भित्रिएको हो ।अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिबद्धताको १२.१२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । त्यसमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो ।उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७९/८० मा प्रतिबद्धताको २५ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको थियो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा ७ अर्ब ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरुमा पर्यटन र सेवा मूलक क्षेत्रमा आकर्षण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सेवा मूलुक क्षेत्रमा ४८ उद्योगमा, पर्यटन क्षेत्रमा ४१ उद्योगमा, र उत्पादनमूलक ६ तथा सुचना तथा प्रविधि क्षेत्रका तीनओट उद्योगमा लगानी भित्रिएको छ ।

लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीको ठुलो हिस्सा भने लाभांश मार्फत लैजाने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताले ९ अर्ब ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका उद्योग विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लगानीकर्ताले १० अर्ब १८ करोड ७६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लाभांश लैजान विभागबाट स्वीकृति पाएका थिए ।उद्योग विभागले २०८१ वैशाख देखि स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै प्रक्रिया अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वचालित मार्गबाट ४६ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

विगत तीन वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालमा प्रतिबद्धता गरिएको २५ प्रतिशत पनि विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको  देखिन्छ । नेपालमा प्रतिबद्धता अनुसारको वैदैशिक लगानी भित्रिन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रतिबद्धता गर्ने मानिस वा कम्पनीलाई फलोअप गर्न नसक्नु भएको कतिपय अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

कतिपय सन्दर्भमा नेपालका निजी क्षेत्रबाट नेपालमा भ्रष्टाचार हुन्छ , यहाँका कर्मचारीले दुख दिने गरेको , कर्मचारीतन्त्र सबै खराब रहेको जस्ता हुने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रतिबद्धता  अनुरुपको वैदेशिक लगानी आउने गरेको छैन् ।सरकारले पनि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गर्ने बेला विभिन्न सर्त अगाडि सारी दिने गरेको छ । सहजीकरणमा ढिलाइ गरिदिने गरेकोले पनि प्रतिबद्धता अनुरुपको वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको हो ।

सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा  लगानीकर्ताले आफू मन लागेको बेला फर्किन्छु र मलाई फर्किने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ भनेर सम्झौता गरेपछि विदेशी मुद्राको पर्याप्तता छैन लगायत विभिन्न कारण देखाएर फर्किने वातावरण सहज नहुनु वैदेशिक लगानीका लागि बाधाको रूपमा देखिन्छ यस्तै नेपालमा हुने कानुनी झन्झट विदेशी लगानी भित्रिनुमा बाधक बनेको उनले बताए ।