Sep 03 2025 | २०८२, भदौ १८गते
काठमाडौँ ।गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सङ्घसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति नागरिक समाज र सरोकार भएका निकायले गम्भीर असहमति जनाउँदै समावेशी छलफलको माग गरेका छन् ।
आज राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएको नयाँ मस्यौदाले संविधानमा सुनिश्चित नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको सङ्गठन निर्माण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई मस्यौदाले चुनौती दिएको बताउनुभयो ।
किडार्क नेपालकी अध्यक्ष सम्झना मल्ल शाहले मस्यौदामा सङ्घसंस्थाविरोधी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संविधान अनुकूल बनाउन व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
