काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । 

सभाअध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सभाबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नुपर्ने आज अन्तिम समयसीमा रहेको थियो । 

मन्त्री न्यौपानेले यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवदेनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विधेयकले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “राष्ट्रियसभाले एउटा इतिहास रचेको छ । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने महत्त्वपूर्ण यस विधेयकमा अत्यन्तै हार्दिकताका साथ सहमति जुटेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, “सङ्घीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, तर त्यसको मर्मअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको थिएन । अब कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको असहजता र अन्योलताको हल गर्ने परिस्थिति बन्नेछ ।”

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, गोपाल भट्टराई, राधेश्याम पाश्वान, पद्मबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, रेणु चन्द, कृष्णबहादुर रोकाया  र मायाप्रसाद शर्माले धारणा राख्नुभएको थियो ।

सभाको आजकै पहिलो बैठकमा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । उहाँले विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभएको थियो ।   

“प्रतिवेदनले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आफ्ना कामप्रति व्यावसायिक, निष्ठावान् र प्रतिबद्ध बनाउँदै नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनी महत्त्वपूर्ण प्रावधान राखेको छ । खासगरी अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म अन्यत्र सेवा गर्न वा कुनै नियुक्ति लिन नपाउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ”,सभापति दाहालले भन्नुभयो ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८, दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर हद लागू हुनेछ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ ।

सभाको अर्को बैठक भदौ २३ गते सोमबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।