Sep 04 2025 | २०८२, भदौ १९गते
काठमाडौँ । सत्तारूढ गठबन्धनमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संसद् सचिवालयले पेस गरेको लिखित जवाफले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बचाउ गरेको देखिन्छ। सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतममार्फत पेस भएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि बहुमत रहेको दाबी गर्दै विश्वासको मत लिनु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सचिवालयको भनाइमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार गठनको समयमा नभई पछि मात्र समर्थन गरेको हुँदा सो दलले समर्थन फिर्ता गर्दा संविधानको धारा १००(२) अन्तर्गत विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन।
तर संवैधानिक विज्ञहरू भने संसद् सचिवालयले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका भन्दा कार्यपालिकाको बचाउ गरेको टिप्पणी गर्छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारमै सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान संविधानमा छ। वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि संसद् सचिवालयले प्रक्रियागत जानकारी मात्र दिन मिल्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनै पर्दैन भनेर दाबी गर्नु गलत भएको बताए। त्यस्तै विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ७६ र १०० मा स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै, प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमेको आशंका भए पनि विश्वासको मत लिनै पर्ने बताए।
यसबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्षमै बसिरहेको संसद् सचिवालयले प्रस्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभामा समेत उनीहरूले प्रतिपक्षको बेन्चबाट प्रश्न गरेका छन्। यद्यपि, हालसम्म पनि उन्मुक्तिबाट मन्त्रीहरू सरकारमै कार्यरत रहेको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने सचिवालयको लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ। यसरी संसद् सचिवालयले संवैधानिक प्रक्रिया सम्झाइबुझाउनेभन्दा कार्यकारीको पक्षपोषण गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको भविष्य संवैधानिक व्याख्यामा निर्भर हुने देखिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
