काठमाडौँ ।  युरो–६ मापदण्डका कारण अप्ठ्यारोमा परेका गाडी व्यवसायीलाई सघाउन अन्तरिम सरकारले बाटो निकालेको छ । युरो–६ मापदण्ड लागू भएपछि ‘प्रोफर्मा बिल’ भएका व्यवसायीलाई २ महिनाभित्र खोलेर नयाँ सवारीसाधन ल्याउन दिने निर्णय गरिएको छ । 

वन मन्त्रालयमा पेस भएको प्रतिवेदनको  आधारमा ‘प्रोफर्मा बिल’ प्रमाणीकरण गरेर एलसी खोल्न दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।जनाइए अनुसार वन मन्त्रालयमा पेस भएको प्रतिवेदनको  आधारमा ‘प्रोफर्मा बिल’ भएकाले प्रमाणीकरण गरेर सवारीसाधनको एलसी खोल्न दिने निर्णय भएको छ। यसका लागि २ महिनाको समय दिइएको छ ।

‘प्रोफर्मा बिल’ भनेको अन्तिम लेनदेनअघि सवारीसाधन बिक्री वा सेवाको प्रस्तावित लागत र सर्त रेखांकित गर्ने प्रारम्भिक कागजात हो। यसले उत्पादक कम्पनी र बिक्रेताबीचको सम्झौता सुनिश्चित गर्छ। यसमा सवारीसाधन उत्पादन, मोडल, भेहिकल आईडेन्टिफिकेसन नम्बर, मूल्य, कर र भुक्तानीका सर्त पनि समावेश हुन्छ। तर यो कानुनीरुपमा बाध्यकारी इन्भोइस भने होइन।

 गत असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड लागू गरिएको  थियो। मापदण्ड लागू भएपछि नेपाली बजारमा युरो–५ र ६ मापदण्ड मुनिका  सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्न रोक लगाइएको थियो।युरो–५ मापदण्डमा दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे लघु सवारीसाधन तथा युरो–६ मा ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

असार ९ गतेसम्म एलसी खोलेकाको हकमा भने मापदण्डमुनिका  सवारीसाधन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिए पनि नयाँ अर्डर गरेका व्यवसायी भने यसबाट रोकिन पुगेका थिए।
ती व्यवसायीले अर्डर गरेका युरो–५ र ६ मुनिका सवारीसाधन ल्याउन एक पटकका लागि समय दिनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले एउटा समिति गठन गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि अर्डर गरेका सवारीसाधनको हकमा ‘प्रोफर्मा बिल’ अनुसार २ महिनाभित्र एलसी खोलेर ल्याउन दिने निर्णय भएको हो।सरकारको यो निर्णय अनुसार व्यवसायीहरुले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे गरी साढे २३ हजार युनिट सवारीसाधन आयात गर्न पाउने छन्। यसमा सबैभन्दा धेरै बाइक तथा स्कुटर रहेका छन्।

असारभन्दा अगाडि अर्डर भएका सवारीसाधनको भदौ र असोजमा एलसी खोल्ने चलन छ।  युरो–६ मापदण्ड लागू हुनुअघि अर्डर गरिएका सवारीसाधन आयात गर्न बाटो खोलिएकामा व्यवसायीहरु उत्साहित छन्।मापदण्डमुनिका  ती सवारीसाधन कहिलेसम्म बिक्री गरिसक्ने भन्नेबारे पनि समय किटान गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। अहिले समय नतोकिँदा भोलि फेरि सरकारी निकायले आफूहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने आशंका व्यवसायीहरुमा छ।

सामान ल्याउन समय लाग्छ। त्यसैले बिक्री गर्ने अन्तिम मिति पनि तोक्नपर्छ। २०२५ मा बनेको गाडी २०२६ सम्म बिक्री गर्न पाउनुपर्ने केही गाडी व्यवसायीहरूको माग छ । केही व्यवसायीले भने युरो–३ र ४ का सवारीसाधन ल्याउन गरेको अर्डर नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि रद्द गरिसकेका छन्।