काठमाडौँ  । १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट गर्न नपाइने निर्णय गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाख रुपैयाँ माथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरेको १५ बुँदे निर्देशनमा यो जनाइएको छ । साथै आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन पनि जनाइएको छ ।
साथै तयारी बिनाका, कम प्राथमिकता र दोहोरो प्रविष्ट भएका आयोजना रोक्का गर्न निर्देशन समेत  दिइएको छ । यसले विगतमा राजनीतिक प्रभाव वा स्थानीय दबाबका कारण टुक्रिएका स–साना आयोजना रोकिने विश्वास गरिएको छ । तर स्रोत सहमति प्राप्त भई निर्माणाधीन आयोजना सञ्चालनको निरन्तरतामा यसले बाधा नपर्ने जनाइएको छ ।
स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । रोक्का प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको गत वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानी भने दिइने छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २ भित्र खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई मात्रै फुकुवा गर्ने जनाएको छ। 
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशत र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशत हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा बजेट कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पलगायत विपदबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणलाई पुनर्निर्माण कोषमार्फत अघि बढाइने भएको छ । साथै, सरकारी भवन र कार्यालय संरचनालाई सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र व्यावहारिक बनाउन लेआउट व्यवस्थापनमा जोड दिइने जनाइएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने र अनुत्पादक कार्यक्रममा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।