काठमाडौँ । बजेट घाटा बढेको देखिएको छ । बजेट घाटा घटाउने प्रयास भइरहँदा पनि बढेको देखिएको हो ।  गरिएका प्रयासबाट  वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा केही सुधार देखिए पनि समग्रमा बजेट घाटा कायमै रहेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को तुलनामा गत आव २०८१/८२ मा बजेट घाटा बढेको हो । गत आवमा सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.३ प्रतिशत कायम भएको छ ।

अघिल्लो आवको  तुलनामा गत आवमा प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटा भने सकारात्मक देखिएको छ । अघिल्लो आवमा  बजेट घाटा ७.२ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा गत आर्थिक वर्षमा सामान्य बढेर ७.३ प्रतिशत पुगेको छ ।यस्तै आवमा २.५ प्रतिशत रहेको वित्तीय घाटा गत आवमा २ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । अघिल्लो आवमा १.१ प्रतिशत रहेको प्राथमिक घाटा गत आवमा ०.९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा देखिन्छ  ।
विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा आवको २०७८/७९ मा सरकारको बजेट घाटा  सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत छ । आव २०७७/७८ मा बजेट घाटा ६.७ प्रतिशत थियो ।यो बढेर आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी ९.३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो ।

प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटा दुवैमा सुधार आएपनि बजेट घाटामा भने वृद्धि भएको देखिएकै छ । गत आवमा सरकारले आफ्नो साधारण खर्च र ऋणको ब्याज भुक्तानी बाहेकका खर्चहरुलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । प्राथमिक घाटा घट्नुले सरकारको वर्तमान नीति खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भएको देखाँउछ भने वित्तीय घाटामा आएको कमीले समग्र ऋण लिने आवश्यकतामा कमी आएको संकेत गर्दछ ।

प्राथमिक घाटा र वित्तीय घाटामा सुधार भइरहेको देखिएपनि  बजेट घाटा घट्नुको मुख्य कारण गैर ऋण पूँजी प्राप्तिमा आएको ठुलो ह्रास हो । यस्तै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा पनि सरकारको बजेट घाटा बढेको अर्थविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा जाने गरेको छ । गत आवमा सरकारले राजस्व र अनुदानबाट गरेर ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ खर्ब २३ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ३ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्लो आव  २०८०/८१ मा सरकारको जम्मा आम्दानी १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो । सोही आवमा  खर्च  १४ खर्ब ८अर्ब ९८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सो आवमा सरकारको आम्दानी र खर्चको अन्तर ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो ।

 बजेट घाटा बढ्नुको अन्य कारण पुँजीगत र चालु खर्चमा भएको वृद्धि पनि हुन सक्ने छ । गत आवमा  सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २२ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

अघिल्लो आवमा यस्तो खर्च लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात १खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो अवधिमा पुँजीगत खर्चमा मात्रात्मक रुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यसैगरी अघिल्लो आवमा ९ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको चालु खर्च गत आवमा यो रकम बढेर ९ खर्ब ८० अर्ब ८९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।