काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल अघोषित रूपमा २० प्रतिशतभन्दा कम शेयर निष्कासन अनुमति दिन बन्द गरेको छ। गत वर्षदेखि नै बोर्डले २० प्रतिशतभन्दा कम शेयर निष्कासन प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने नीति लिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बोर्डले १५ कम्पनीलाई प्राथमिक निष्कासन (IPO) अनुमति दिएको थियो, जसमा सबै कम्पनीहरूले २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा पनि चार कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका छन्, तर कसैले पनि २० प्रतिशतभन्दा कम शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्।

यसअघि बोर्डले केही कम्पनीलाई १० देखि १३ प्रतिशतसम्मको शेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो। सर्वोत्तम सिमेन्टले १३ प्रतिशत र रिलायन्स स्पिनिङ मिलले १० प्रतिशत शेयर निष्कासनको अनुमति पाएका थिए, दुवै बुक बिल्डिङ विधिबाट। तर अहिले यस्तो अनुमति पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न १० प्रतिशतसम्मको निष्कासन सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार कम्पनीहरूले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म शेयर निष्कासन गर्न पाउँछन्। तर पछिल्लो वर्षदेखि बोर्डले उक्त नियमावलीमा उल्लेखित १० प्रतिशतको सुविधा व्यवहारमा लागू नगरी २० प्रतिशतको मापदण्ड अनिवार्य बनाएको छ।

कम्पनीहरूका अनुसार, नियमावली संशोधन नभए पनि बोर्डले व्यवहारमै १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएको छ। एक कम्पनी सचिवले भने, “नियमावलीले १० प्रतिशतसम्म निष्कासन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर हामीले सोही अनुसार अनुमति माग्दा बोर्डले अस्वीकार गर्‍यो। अन्ततः २० प्रतिशत निष्कासन गर्न सहमत भएपछि मात्र अनुमति पायौं।”

बोर्डका अनुसार, यो मापदण्ड लगानीकर्ताको हित र बजार स्थायित्वका लागि गरिएको हो। बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए, “कम प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्दा बजारमा अत्यन्तै न्यून शेयर आउँथे र केही समूहले ती शेयर कर्नरिङ गरी मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने गरेका थिए। यस प्रवृत्ति रोक्न बोर्डले २० प्रतिशतको न्यूनतम मापदण्ड अघि सारेको हो।”

यस निर्णयसँगै अब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीदेखि अन्य सामान्य कम्पनीसम्म सबैलाई कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने मापदण्ड लागू भएको छ।