काठमाडौँ । आयातकर्तालाई सहजीकरण गर्न नियम फेर्ने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ ।  आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम दोस्रोपटक संशोधन गर्न लागिएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियम दोस्रो पटक संशोधनका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको  अधिकारीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार नियम संशोधनका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोजमा नै पठाएको  फाइल आवश्यक छलफलपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । अर्थबाट  सकारात्मक राय आए कानुन मन्त्रालयको रायका लागि फाइल पठाइने छ । कानुनको सम्मतिपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने छ ।सरकारले एजेन्सी दर्ता र धरौटी सम्बन्धित एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०१९ पहिलोपटक २०८० माघमा संशोधन गरिएको थियो।

आयातकर्ताहरूले त्यो पहिलो संशोधनले सहजताको ठाउँमा अप्ठेरो थपेको गुनासो गरेका थिए । त्यसका लागि सच्याउन राजीतिकरूपमा लबिङ सुरु गरिएको थियो । विभागले गत वर्ष  मंसिरमै नै संशोधनको मस्यौदा तयार पारेपनि त्यसमा थप परिमार्जनको खाँचो औँल्याइएको थियो । त्यतिखेर त्यो फाइल अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । 

अन्तरिम सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अनिलकुमार सिन्हाले व्यवसायीहरूको चिन्ताचासो सम्बोधन हुने गरी नियम संशोधन गर्न तत्परता दर्शाएका हुन्।मन्त्री सिन्हाका अनुसार मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको हो ।  यसअघि भएको संशोधनमा एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटी सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी चुक्ता पुँजीका आधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ।

१ अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीले वस्तु तथा सेवा थप गराउन चाहे धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ। यसअघि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत एक पटक धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था थियो। मोडल तथा वस्तु थप गर्दा १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पहिलो संशोधनमा दरखास्त दस्तुर ५ रुपैयाँ र रजिष्ट्रेसन दस्तुर १०० रुपैयाँको व्यवस्था परिवर्तन गरी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० लाख भएमा १ हजार, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म भएमा ५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म भएमा १० हजार, १ करोडदेखि १० करोडसम्म भएमा ५० हजार, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म भएमा ७५ हजार र एक अर्बभन्दा माथि भएमा १ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको भन्दै  नियम परिमार्जनको माग  गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार नियम संशोधनमा ग्राहकहरु हितलाई पनि ध्यान दिइएको छ ।एजेन्सी दर्ताका लागि मुख्य तथा शाखा बिक्री कक्षको विवरण र ठेगाना पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।अहिले एउटा सटर मात्रै राखेर सामान बिक्री गर्ने र एक पटक ल्याएपछि गायब हुने परिपाटी अन्त्य गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयको रहेको छ ।

यस्तै मेसिनरी र सवारीसाधनको हकमा मर्मतस्थलको विवरण र स्पेयर्स पाट्र्सको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने नियम पनि समावेश गर्न लागिएको छ । मेसिनरी र सवारीसाधन खरिद गरेपछि ग्राहकले मर्मत सेवा र स्पेयर पाट्र्स सजिलै लिन सकुन् भन्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ ।

कतिपय व्यवसायी सामान बिक्रीपछि सर्भिस र स्पेयर पाट्र्समा आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दा ग्राहकहरु समस्यामा परेका उदाहरण रहेकाले यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन  नयाँ नियम समावेश गरिएको छ ।

बिक्रीकक्ष र मर्मतस्थल भएको घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा बहालमा लिई सञ्चालन गरेको भएमा घरजग्गा बहाल सम्झौता समेत वाणिज्य विभागमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।

नियम ४ को उपनियम ५ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ ।  जसमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा लाग्ने दस्तुरको बारेमा उल्लेख छ। धरौटी रकम बराबरको दस्तुर राखेर मात्रै नयाँ वस्तु वा सेवा थप गर्न सकिने व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको व्यवसायीको माग सम्बोधन हुने गरी उपनियम ५ संशोधन गर्न लागिएको हो।

यसमा कुनै नयाँ वस्तु वा सेवा थप गर्नुपर्दा सुरुको दस्तुर रकमको १० प्रतिशत मात्रै बुझाए पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।यस्तै एजेन्सी नामसारी दस्तुरबापत रजिष्ट्रेसन दस्तुर बराबरको रकम भन्ने व्यवस्थाको साटो दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।नियमको अनुसूचीमा–१ को (क) बाट डिलरका लागि ३० प्रतिशत छुटसहितको मुनाफा भन्ने व्यवस्था हटाउन लागिएको जनाइएको छ ।