काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी सुधार हुँदै गएको बताउँदै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर उनलाई अनुरोध गरेको भोलिपल्टै स्थानीयवासीले पुनः फोहोर रोकिदिएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन फेरि संकटमा परेको छ।

मन्त्रि घिसिङसँग भएको सहमतिको ठ्याक्कै १५ दिन पूरा भएको दिनमै स्थानीयले फोहोर रोक्ने चेतावनी कार्यान्वयन गरेका हुन्। चेतावनीपछि मंगलबार मन्त्री घिसिङले सहरी विकास मन्त्रालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकमै स्थानीयसँग फोनमार्फत संवाद गरेका थिए। बैठकमा सचिव, सहरी विकास विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका सीडीयो, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीले सहभागिता जनाएका थिए।

एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्री घिसिङले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पूरा राज्य नै गम्भीर भएर लागिरहेको बताउँदै अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि स्थानीयले फोहोर रोकिदिए। परिणामस्वरूप, फोहोर बोक्ने सयौं गाडी ल्यान्डफिल साइट नजिकै थन्किएका छन्।

फोहोर रोकिएपछि मन्त्री घिसिङले स्थानीयप्रति आक्रोश प्रकट गर्दै—
“आफैंले लागेको विषय, माग पूरा गर्न गम्भीर प्रयास भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा फेरि किन अवरोध?”—भनेर प्रश्न गरेका थिए।
तर स्थानीय पक्षले माग पूरा नभएको दाबी गर्दै अवरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सुरक्षाका लागि करिब ४ हजार प्रहरी एनपीएल क्रिकेट प्रतियोगितामा खटिएकाले तत्काल बल प्रयोग गरेर फोहोर खुलाउने अवस्था छैन भन्ने पनि बैठकमा उल्लेख भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईले हिजोदेखि स्थानीय पुनः आन्दोलित भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार सयौं सवारी साधन ल्यान्डफिल साइट आसपासमा रोकिएका छन् र महानगरले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको छ।

कार्तिक १६ मा मन्त्री घिसिङ स्वयं बन्चरेडाँडा गएर स्थानीयका माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए। स्थानीयहरूले काठमाडौं महानगरसँग भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै पटक–पटक फोहोर रोकेका छन्।

उनीहरूले राखेका प्रमुख मागहरूमा—

• बन्चरेडाँडाको बस्ती तीन–चार किलोमिटर सार्नुपर्ने,
• कुहिने–नकुहिने फोहोर छुट्याएर मल–कारखाना सञ्चालन,
• गुठी संस्थानको ९०% जग्गा उपभोग,
  – लगायतका विषय छन्।

गत जेठ २६ मा भएको १८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयले पुनः फोहोर रोक्ने निर्णय गरेका हुन्। कामपा, धुनिबेसी र ककनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकहरूमा पुराना मुद्दा फिर्ता लिनु र सरकारको लिखित प्रतिबद्धता मुख्य मागका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरले बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ५ वर्षमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको महानगरको तथ्यांकले देखाउँछ।

समाधान खोज्न आज दिनभर सरकार र स्थानीय प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी रहेको छ।