काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनुभएको छ । आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सबै निकायलाई उच्च प्रतिबद्धताका साथ जुट्न निर्देशन दिनुभयो । 

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अवस्था र जनभावनालाई दृष्टिगत गर्दै सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो काम कारबाही छिटोछरितो बनाउने, प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने तथा सेवालाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने गरी काम गर्न सबै निकायलाई निर्देशन गर्दछु”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम सहज रूपमा उपलब्ध गराएकोमा मन्त्री अर्यालले अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिनुभयो । समीक्षा क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले दिएको सुझावलाई मनन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय मातहतका निकायले वार्षिक कार्ययोजना, ‘माइलस्टोन’ तथा आन्तरिक प्रगतिलाई नियमित समीक्षा गर्दै लक्ष्यअनुरूप परिणाम हासिल गर्नेगरी काम गर्न मन्त्री अर्यालले निर्देशन गर्नुभयो ।

सेवा प्रदायक निकायले एउटै विवरण बारम्बार माग्ने प्रथाको अन्त्य गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई अन्य निकायसँग क्रमशः आबद्ध गर्नुपर्नेमा उहााले जोड दिनुभयो । 

त्यस अवसरमा गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यसम्पादनको मूल आधार बनाई काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सेवाबाट गृह मन्त्रालयको कार्यसम्पादन झल्किने भएकाले त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सचिव दङ्गालले जोड दिनुभयो ।

सहसचिव तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म गृह मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिबारे जानकारी दिनुहुँदै चालु खर्चतर्फ २० दशमलव ९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १० दशमलव ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्रस्तुत गर्नुभयो ।