काठमाडौँ।नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा तयारीमा जुटेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले समीक्षा आगामी सोमबार भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि गत वर्ष मंसिर १४ मा समीक्षा सार्वजनिक भएकोमा यस वर्ष मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै समीक्षा आउँने प्रचलन अनुसार केन्द्रीय बैंक अघि बढिरहेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (excess liquidity) ठूलो चुनौती बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी हुन नसकेको करिब ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ। रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असोज महिनामा मात्र २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिनुले प्रणालीमा थप तरलता थपिएको छ। तर लगानी तथा उपभोग न्यून हुँदा यो तरलता तत्काल घट्ने सम्भावना कमजोर देखिएको बैंकर्सको मत छ।

एकल ब्याजदर हुँदा पनि ऋणको माग अत्यन्त सुस्त बनेपछि बैंकहरूले घर, गाडी तथा शेयर धितो कर्जामा आक्रामक प्रचार–प्रसार गर्दै आएका छन्।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल आएपछि मार्जिन कर्जा सीमा खारेज, ६ महिनाको होल्डिङ अवधि लागू, तथा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्री गर्ने सीमा हटाउन गरिएको नीतिगत परिवर्तनहरू पूँजी बजारको मागअनुरूप ठूला कदम मानिएका छन्।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालका अनुसार अझै केही मागहरू बाँकी छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको शेयर किन्दा ६ महिनाको होल्ड अवधि हटाउनुपर्ने र मार्जिन कर्जामा पूँजी कोषको ४० प्रतिशतको सीमा समाप्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उता बैंकहरुसँग भने खराब कर्जा (NPL) बढ्दै जाँदा प्रोभिजन थप्ने दबाबले पुँजी कोषमा असर पर्न थालेको छ। नेपाल बैंकका CEO तिलकराज पाण्डेले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा जस्तै प्रोभिजनिङमा केही खुकुलोपन आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै कृषि, SME, विपन्न वर्ग तथा ऊर्जा क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा लगानीमा पनि केही लचिलोपन आवश्यक रहेको बैंकरहरूको सुझाव रहेको छ।

राष्ट्र बैंकको आगामी त्रैमासिक समीक्षाले तरलता व्यवस्थापन, पूँजी बजार दिशा-निर्देशन, र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण निर्णय ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।