काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ ईयूको आकाशमा सबै नेपाली विमान कम्पनीहरूमाथि एक दशकदेखि जारी रहेको प्रतिबन्ध गत साता थप लम्ब्याइनुलाई नेपाली अधिकारीहरूले 'अनपेक्षित' बताएका छन्।
उक्त निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले ईयूले उठाएका विषयमा अब आफूहरूले त्यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै नियमित प्रगति विवरण पठाउने कार्य थाल्ने बताए।
उनी भन्छन्: "अब एकअर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा पनि समग्र प्रणालीमा कमीकमजोरी देखाइदिएपछि सबैको सामूहिक प्रयासबाट कसरी बाहिर निस्कने भनेर साझा प्रयत्न गर्नुपर्छ।"
यसपछिको नयाँ परिमार्जित सूची युरोपेली आयोगले आवश्यक ठानेको वा कुनै ईयू देशले माग गरेको जुनसुकै समयमा घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।युरोपेली आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो हवाई सुरक्षा सूचीमा १५ देशका १२९ विमान कम्पनीलाई ईयू देशका लागि, ईयू देशबाट र ईयूमाथिको आकाशमा उडान गर्न रोक लगाइएको छ।
प्रयास
गत वर्षको ईयूको हवाई सुरक्षा समितिका विज्ञहरूसहितको एउटा टोली नेपाल आएर स्थलगत अवलोकन र मूल्याङ्कनको काम गरेको थियो।
त्यस बेला नमुनाका रूपमा नेपाल एअरलाइन्स र श्री एअरलाइन्सको मूल्याङ्कनको काम गरे तापनि मुख्य रूपमा नियामक निकायका गतिविधिमा विज्ञहरू केन्द्रित रहेको युरोपेली आयोगले जनाएको छ।
"विगतमा समेत हामीले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै जनशक्ति र तालिममार्फत् समस्याहरू निराकरण गर्ने प्रयास गरेकै हो। वहाँहरू यहाँ आउँदा पनि ती कुरा बुझाएर सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरिएकै हो," निरौला भन्छन्।
"तर प्रतिवेदन आउँदा प्राधिकरणको मात्र नभईकन समग्र प्रणाली - विमान कम्पनी, प्राधिकरण सबैको कमजोरी रहेको उल्लेख छ। त्यसमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा चालिएका पछिल्ला कदम प्रशंसनीय रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ।"त्यसैले प्राधिकरणले "ईयूको प्रतिवेदनप्रति आफ्नो धारणा नबनाईकन उसले दिएका कैफियतहरूमा सुधार गरेर अघि बढ्ने" निरौला बताउँछन्।
ईयूले के भनेको छ ?
मुख्य रूपमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने दुई वायुसेवाहरूले तत्काल युरोपमा व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना नरहेको बताउँदै आए तापनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय रहेको भन्दै आएका छन्।
ईयूले भने नेपालले सरकारले उडान अनुमति दिएका सबै विमान सेवालाई भन्दै २० विमान तथा हेलिकोप्टर कम्पनीको नाम नै उल्लेख गरेर प्रतिबन्ध लगाएको छ।
त्यसले गर्दा कोभिड महामारीको अवस्था गम्भीर भएका बेला युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशका नागरिकहरूलाई लैजाने उद्धार उडानका लागि नेपाल वायुसेवालाई अनुमति दिइएको थिएन।
पछिल्लो हवाई सुरक्षा सूचीमा ईयूले आफूले देखेका नेपाली उड्डयन क्षेत्रका समस्याहरू प्रस्टसँग उल्लेख गरिदिएको छ :
- नागरिक उड्डयन प्रधिकरणको स्वीकृत संरचना र वास्तविक वास्तविक कार्य विभाजनमा मतभिन्नता देखिन्छ। जसले त्यहाँ विस्तृत सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना आवश्यक पर्ने देखाउँछ।
- प्राधिकरणको हालको उड्डयन सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्र दिने मापदण्ड र उडान जाँचको प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको छैन। हेलिकप्टर उडानका हकमा त्यस्तो संरचना हुँदै नभएजस्तै छ।
- प्राधिकरणका त्यस्ता अनुमतिपत्र जारी गर्ने निरीक्षक र सहायक निरीक्षकहरूको प्रभावकारी निरीक्षण र तालिमहरूको विवरण राख्ने कामका बीचमा खाडल देखिन्छ।
- काम गर्ने समयको सीमा र थकानलाई हेर्ने प्राधिकरणको उडान सञ्चालन महाशाखाको नियमन र स्वीकृति दिने प्रक्रियामा 'उल्लेख्य खाडल' छ।
- उडान सञ्चालन महाशाखाको उडान सुरक्षाको विवरण राख्ने र निश्चित स्वीकृतिहरू दिने विषयमा संरचनागत समस्या छ
- अनुगमनका लागि जिम्मेवार महाशाखासँग परीक्षण, तालिम र दस्ताबेजहरूको समीक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा परिपक्वताको कमी देखिन्छ।
उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थलमा ट्राफिक व्यवस्थापनको पक्ष समेत उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले समस्याका जड पहिचान गरेको, विगतदेखि उठाइएका विषय समाधानमा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको लगायतका कुरा समेत उल्लेख गरिए तापनि कतै त्यो 'अपर्याप्त' त कतै 'कार्यान्वयनमा नदेखिएको' जनाइएको छ।
नेपाल सरकारले अब के गर्छ?
सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) ले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अङ्क विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी देखिएको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार आईकाओको परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखिएको थियो।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रको त्यस्तो दर ६१.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विश्वको औसत दर ६७.२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरू त्यसले ईयूको कालोसूची सम्मलाई सकारात्मक असर पार्ने भन्दै उत्साहित बनेका थिए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले आईकाओको उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै आईकाओ नेपालको अवस्थासँग सन्तुष्ट रहेकोले 'त्यतिधेरै समस्याको रूपमा बुझ्न नहुने' बताउँछन्।आईकाओ र ईयू दुवैले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएका थिए।आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशमा राखे तापनि पाँच वर्षपछि नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो।
"हामीले आईकाओका निर्देशिका, अभ्यास र सुझावहरूलाई पालना गर्दै नै आएका छौँ...यो ईयूको सङ्गठनका सबै कुरा हुबहु मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर पनि उसले उठाएका विषयवस्तु सुरु गर्न हामी लाग्छौँ र लागिरहेकै छौँ," निरौलाको भनाइ छ। (बीबीसी न्युज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो ) सं
