काठमाडौं । सरकारले हुलाक तर्फका डेढ हजार बढी स्थायी दरबन्दी कटौती गर्ने योजना बनाएको छ ।संगठन तथा व्यवस्थापन(ओरगनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट –ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको  हो  ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेटमा  जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना र  स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन ग¥यो ।

यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।नाम नउल्लेख गराउने शर्तमा  खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयार छ ।

६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी गरी  हुलाक सेवामा अहिले कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ ।स्थायीमध्येबाट करिब १ हजार ७ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।

सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गरी  ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट ३ हजार बढी अतिरिक्त हुलाक खारेज हुनेछन् । 

ती कार्यालय खारेज हुँदा हुलाक प्रतिनिधि, पत्र वितरक र डाँकवाहक गरी करिब १० हजार ८ सय जनालाई सेवाबाट विदाइ हुनेछन् । यी तीन प्रकारका पदमा पूर्णकालीन कर्मचारी छैनन् । यी पदहरुमा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयमा कार्यरतहरुलाई सरकारले सुविधासहित विदा गर्ने तयारी गरेको हो ।अतिरिक्त कार्यालयहरु खारेज गर्न अतिरिक्त हुलाक नियमावली–२०७४ नै संशोधन गरिनेछ ।

यसरी सेवाबाट विदाइ हुन लागेका कार्यरत हुलाकीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनीहरूले सुविधासहित विदा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।२०५६ सालदेखि नै हुलाकी÷हल्कारा र कार्यालय सहयोगी पदमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न छाडिएकोले स्थायी दरबन्दीको भार सरकारबाट हटेको थियो ।

सूचना प्रविधिको विकास भएयता हुलाकलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने समस्या विश्वभरि नै आइपरेको छ । कतिपय देशले यसलाई आधुनिकीकरण गरी सञ्चालनमा राख्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

१९३५ सालमा स्थापित नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवाको उपयोग बढाउन सरकारले भौतिक रुपमा पठाउनुपर्ने सरकारी चिठ्ठीपत्र हुलाकमार्फत नै पठाउन अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले नै सरकारी हुलाक सेवा प्रयोग गर्न छाडेपछि गत १ असोजमा सचिव बैठकले सरकारी चिठ्ठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत् पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरैजसो सरकारी पत्र तथा परिपत्र इमेल र अनलाइन प्रविधिमार्फत नै कार्यालयहरुमा पुग्ने गर्छन् ।

अनिवार्य रुपमा हुलाकबाट पठाइनुपर्ने पत्रहरु अब निजी कुरियरमार्फत पठाउने क्रम बन्द गरेर सरकारी सेवा नै प्रयोग गर्ने अवधारणासहित प्रत्येक पालिकाको मुकाममा हुलाक कार्यालय राख्ने सरकारको उद्देश्य छ । हुलाकबाट उठ्ने राजस्व भन्दा खर्च बढी भएकोले हुलाकको पुनर्सरचना गर्न लागिएको हो ।

अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा रहेको र युद्धको समयमा शत्रु सेनाले समेत अवरोध गर्न नपाउने जस्ता विशेषता भएको हुलाक सेवालाई सरकारका लागि महत्वपूर्ण सेवा मानिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ मा डाँक सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हड्ताल र अवरोध गर्न नहुने भनिएको  छ ।हुलाकले सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको हुलाक बचत बैंक खातालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।कानुन मन्त्रालयले परामर्श दिएपछि नियमावली संशोधन भई  अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् ।