काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको दुरुपयोग भएको र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले स्थानीय तहको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधानले आवश्यक कानुन बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट छुट्याउने, विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र यसको दुरुपयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेकोले त्यसलाई रोक्न सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आयोजनाको अनुगमन कसले गर्छ ? अधिकांश स्थानीय तह जवाफदेही छैनन्’, बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले छलफल गरे ।यस्ता विषय उठाउँदै एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने “ कयौं आयोजना बषौंदेखि अलपत्र छ । अधिकार खोज्ने तर, कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको जिम्मा नलिने दायित्वबोध नगर्ने प्रवृत्ति छ । ”
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद सर्वेन्द्र नाथ सुक्लले संघ र प्रदेशमा चेक एण्ड ब्यालेन्सका विभिन्न संयन्त्रहरु रहेको तर, स्थानीय तहमा नरहेको बताउँदै भने “स्थानीय तहमा धेरै समस्या छ । समाधान गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ । “विकास आयोजना छनोटमा स्थानीय तहमा सर्वाधिकार रहेको बताउँदै उनले भने “ पहिले जनताको माग अनुसार आयोजना छनोट हुन्थ्यो । कामको मूल्यांकन गर्ने टिम रहन्थ्यो । तर, अहिले स्थानीय तहमा वान म्यान आर्मी छ “
साथै, स्थानीय तहको प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी खोस्ने दुवै अधिकार रहेको भन्दै उनले अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ ।मेयरले हायर एण्ड फायर गर्छ । दुवै अधिकार मेयरमा छ । राजनीतिक रुपमा नेतृत्वले जे खोज्यो त्यही हुन्छ , चेक एण्ड ब्यालेन्स केही हुँदैन । यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन्छ ? यसकारण स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सबै ढोकाहरु खुला छन् ,शुक्लाको भनाइ छ ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तहमा काम हुँदै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । स्थानीय तहका विकास आयोजना छनोट गर्दा स्थानीयसँग छलफल हुने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको पनि उनले बताए । यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
