काठमाडौँ ।सरकारले सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ ।
नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गरेपछि केही दिनभित्र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको छ। केही कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमै बसिरहने र केही कर्मचारी भने स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ ।
लोक सेवा आयोगबाट नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने उपसचिव र सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ मापदण्डमा छ । स्थानीय तहमा निमित्तको विकृति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि मापदण्डले कडाइ गर्न खोजेको छ। अहिले पनि करिब दुई सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
मापदण्डमा प्रस्ताव गरिए अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।
कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने छ तर मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा कारण खोली एक वर्ष अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
