काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिका र न्यूरोड क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दा तथा  व्यापारीहरूबीचको विवाद चर्किने देखिएको छ ।सुन्धारा न्यूरोड क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा सवारी साधन पार्किङ निषेध गरेपछि न्यूरोड क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दा तथा व्यापारीहरूले महानगरको सो निर्णय विरोध फेरि चर्किने भएको हो ।

महानगरले विवाद समाधान गर्न सुन्धारास्थित निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा निशुल्क पार्किङ सुविधा उपलब्ध गरायो । तर महानगरले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी त्यो सुविधा उपलब्ध गराउँदा विवाद चर्किन पुग्ने देखिएको हो । 

९ माघदेखि पार्किङ निषेध गरेर पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं टावरको बहुतले पार्किङको विकल्प दिइएको थियो । तर न्यूरोडका व्यवसायी आन्दोलित भएपछि महानगरपालिकाले १४ माघदेखि निर्माण कम्पनी जिआईईटीसी–रमन जेभीलाई अनुरोध गरेर धरहराको भूमिगत पार्किङको ३ तल्लामध्ये एक तलामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पनि पार्किङ खुलाइयो ।

धरहरामा निःशुल्क पार्किङ गर्न पाइने भएपछि त्यहाँ भीड बढेर गयो । अहिले धरहरा पार्किङ भवनमा उपलब्ध गराइएको एक तलामा मात्र १ हजार ५ सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन अट्छन् । निःशुल्क पार्किङ सुरु गरेको दोस्रो दिन –१५ माघमा महानगरले ९ सयभन्दा धेरै सवारी पार्किङ भएको जनाएको थियो ।

धरहराको पार्किङ खुला भएको करिब एक हप्तापछि शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र लेखेर त्यसो नगर्न भनेपछि महानगर र व्यापारीबीचको विवाद चर्किने अड्कल स्थानीयहरूले गरिरहेका छन् ।मन्त्रालयले त्यो क्षेत्र मानवीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको त्यसो नगर्न भनेको हो ।

महानगरपालिकाले पार्किङ सुरु गरेको धरहरा क्षेत्रको निर्माण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत भइरहेकोले मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी  निर्माण व्यवसायी र मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी पार्किङ खुलाएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनायो ।

साथै भूमिगत पार्किङमा भेन्टिलेसन लगायतका काम बाँकी नै भएकाले मानवीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण भएको भन्दै पार्किङ स्थगित गर्न पनि मन्त्रालयले सो पत्रमा जनाएको छ ।भूमिगत पार्किङ सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भेन्टिेलेसन सिस्टम, फायरफाइटिङ सिस्टम, विद्युत् जडानको काम र सीसीटीभी जडान नभएकाले सुरक्षा जोखिम रहेको  मन्त्रालयले जनाएको हो ।

पार्किङको फ्लोर फिनिसिङ र पार्किङ प्रवेशद्वारको ¥याम्पको काम पनि बाँकी रहेको विषयमा  महानगरलाई प्रश्न समेत गरेको छ । महानगरले मन्त्रालयको निर्णय मान्न नसकिने भनी अडान लिएको छ ।