Logo

Sep 17 2024 | २०८१, असोज १गते

images
बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा घोटाला

बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा घोटालामा सांसद उद्योगी चौधरीका परिवारसमेत माथि अनुसन्धान गर्न आदेश


नया सडक

२०८०, माघ २३ मंगलबार

  • 906
    Shares

  • बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा घोटालामा सांसद उद्योगी चौधरीका परिवारसमेत माथि अनुसन्धान गर्न आदेश

    काठमाडौं । बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा घोटाला प्रकरणमा सांसद उद्योगी विनोद चौधरीको  परिवारसमेतमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसमेको विषयमा अनुसन्धानका लागि तत्कालीन च्याम्यिन फुटवेयरका सेयरधनीलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी चौधरी पक्राउ परेका अरुण चौधरीका दाजु हुन् ।

    सोमबार जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरका सेयरधनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश विषयमा यस्तो आदेश दिएपछि सांसद चौधरीका परिवारका सदस्यहरू मुछिन पुगेका हुन् ।

    सुरुमा च्याम्पियन फुटवेर कम्पनीको सेयरधनीमा विनोद कुमार चौधरी, अरूण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी रहेको पछि मात्र  सो कम्पनी अरुण चौधरी र उनकी श्रीमती शिला चौधरीको स्वामित्वमा  हुन पुगेको हो ।

    यसअघि प्रहरीले हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको चार दिनको म्याद सकिएपछि पक्राउ परेका चौधरी, तत्कालिन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह र सञ्जय ठाकुरलाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । अदालतले पक्राउ परेका चौधरी, थापा र ठाकुरलाई अब दुई दिन भन्दा बढी हिरासतमा नराख्न पनि आदेश दिएको हो ।

    पक्राउ परेकाहरुबाट थप बुझ्नुपर्ने वा कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यस अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र त्यसो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिनभित्र बुझ्नुपर्ने बाँकी काम सक्ने र नसकिएमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने कागज गराई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश आदेश दियो ।

    महाराजगञ्जस्थित बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी नामक निजी कम्पनीमा सारेको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले चौधरीसहित तीनै जनालाई १८ माघमा पक्राउ गरेको थियो ।

    अदालतले यो जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालयकाक कर्मचारीको विवरण पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस