Logo

Sep 19 2024 | २०८१, असोज ३गते

images

खुलामञ्चको खुलापन, ऐतिहासिकता र अपरिहार्यता मेट्ने महानगरीय योजनाको चौतर्फी विरोध


नया सडक

२०८०, माघ २४ बुधबार

  • 693
    Shares

  • खुलामञ्चको खुलापन, ऐतिहासिकता र अपरिहार्यता मेट्ने महानगरीय योजनाको चौतर्फी विरोध

    काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिकाले खुलामञ्चको खुलापन र ऐतिहासिकता मेट्ने काम गरेकोमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । खुलामञ्च पर्ने वडाका वडाध्यक्षलगायतका स्थानीय बासिन्दाहरूले  महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा फुटबल बनाउन खोजेको योजनाको विरोध गरेका हुन् ।

    चौतर्फी विरोधबीच पनि खुलामञ्चमा महानगरको बलजफ्ती कायमै छ । महानगरले अहिले  खुलामञ्चमा धमाधम सरसफाइको काम गरिरहेको छ ।  महानगरले खेलकुद तथा व्यायामस्थल निर्माणको योजना बनाएको छ, जहाँ दुईवटा फुटबल मैदान निर्माण हुने भनिएको छ ।

     वडा नम्बर २८ ले समेत असन्तुष्टि जनाइसकेको  मात्र होइन  वडाले आफ्नो सहमतिविना खुलामञ्चमा कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन नै भनेको छ ।

    सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण वडाको दायित्व भएको भन्दै गत सोमबार महानगरलाई एक पत्र लेख्दै वडाले खुलामञ्चलाई व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा लैजान नहुने बतायो ।  वडाको पत्रमा भनिएको छ ‘खुलामञ्च हाम्रो पहिचान हो । धरोहर हो । साझा सम्पत्ति हो । यसको सबैले निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा जान दिनुहुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यसको संरक्षण, संर्वद्धन र सुधारको कार्य गर्नुपूर्व वडाको सहमति लिएर गर्न/ गराउन जानकारी गराउँछु,’ 

    महानगरको यो निर्णयप्रति विमति राख्दै अकुपाई टुँडिखेलका अभियन्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । इतिहास बोकेको खुलामञ्चलाई पहिलाकै अवस्थामा राख्नुपर्ने भन्दै अभियन्ताहरूले गत सोमबार नै कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। 

    काठमाडौंमा जुन हिसाबले जनघनत्व बढेको छ । खुला ठाउँको भने कमी हुँदै गएको छ । विपत्को अवस्थामा पनि हामीलाई धेरै खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ । जुन हामीले ७२ सालको भूकम्पमा भोगिसकेका छौँ । नेपाल आफैँ विपत्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले यस्ता जनघनत्व धेरै भएका सहरी स्थानमा पर्याप्त खुला स्थान राख्नुपर्ने हुन्छ । जुन हिसाबले सार्वजनिक जग्गाका रूपमा देखिएका ठाउँहरू छन् । ती ठाउँहरूलाई पनि कसरी खुला राख्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारले नै चासो दिनुपर्छ ।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस