काठमाडौं । आजदेखि अधिक तरलता भएका बैंकहरूले अब सिधै राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने  भएका छन् ।स्थायी निक्षेप सुविधा मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिए अनुसार बैंकहरूले यो सुविधा पाएका हुन् ।

यसअघि केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको बखत मात्रै एकतर्फी रूपमा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । अब बैंकहरूले आफूसँग बढी भएको रकम बिनाप्रतिस्पर्धा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउने छन् । सोमबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए । 

कर्जाको माग अहिले न्यून हँुदा बैंकहरूमा ६१ खर्ब ५२ अर्ब निक्षेप थुप्रिन पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने ५० खर्ब ८३ अर्ब जति  मात्रै छ । बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भए पनि अहिले यस्तो अनुपात ८०.२३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले  अहिले बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य निक्षेप छ  । यो परिमाणमा निक्षेप थुप्रिएपनि आर्थिक शिथिलता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो ।

राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अधिकतम तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आव ०६१÷६२ देखि बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा बैंकहरूले चाहेका वेला राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन सक्ने दिँदै आएकोमा अब भने स्थायी निक्षेप सुविधा पनि दिन लागेकोे हो । यसको कार्यान्वयनका लागि  राष्ट्र बैंकले  नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र विनियमावलीको चौथो संशोधन गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले आइतबार र बुधबार राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न सक्ने र  यसरी राखिने निक्षेपको अवधि चार दिनको हुनेछ । यसको ब्याजदर भने निक्षेप संकलन दरबराबर हुनेछ, हाल यस्तो दर ३ प्रतिशत छ । बैंकले यस्तो व्यवस्थाअनुसार २० करोडदेखि पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंंकबराबरको रकम राख्न पाउने विधि तय गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम–व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरू यथावत् छन् । हाल बैंकदर ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ३ प्रतिशत छ । यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था पुरानै छ । हाल अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।